शिक्षा विभाग आए दिन कोई ना कोई नया फरमान जारी करता रहता है। इस बार उन्होंने एक ऐसा नियम निकाला है जिससे हड़कंप मच गया है। खासकर छोटे स्कूलों और ग्रामीण इलाकों के लिए ये नियम बड़ी मुसीबत लेकर आया है। दरअसल, शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन स्कूलों में कम से कम 20 बच्चे नहीं हैं, वहां अब शिक्षक पद मंज़ूर नहीं होंगे। इस वजह से शिक्षक संगठन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।
शिक्षा विभाग ने 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए ये नया नियम लागू किया है कि स्कूल में अगर पहले से पांचवीं क्लास तक 20 से कम बच्चे हैं, तो वहां शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अब आप सोचिए, गांव के छोटे-मोटे स्कूलों में इतने बच्चे भला कहां से आएंगे? इससे तो उन स्कूलों को बंद करने जैसी नौबत आ जाएगी, और वहां के शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी।
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के एक पदाधिकारी, शिवनाथ दराडे, ने बताया कि इस नियम को तुरंत वापस लेना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही बच्चे कम मिलते हैं, अब ये 20 बच्चों की शर्त पूरी नहीं होगी तो स्कूलों का क्या होगा? शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं झुकी तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार नियमों में संशोधन करके ही इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षा विभाग ने जानबूझकर ये नियम बनाया है, ताकि छोटे स्कूल बंद हो जाएं और सरकार का खर्चा कम हो।
