प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Svamitva Yojana) एक नई पहल है जो ग्रामीण भारत के लोगों को अपनी जमीन पर कानूनी मालिकाना हक (Legal Ownership) का अधिकार देती है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, और इसके तहत जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भूमि विवाद (Land Disputes) कम होते हैं, और लोग अपनी जमीन पर बैंक से लोन ले सकते हैं।
आज संपत्ति कार्ड सौंपेंगे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वे आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों संपत्ति कार्ड (Property Cards) सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Svamitva Yojana: कैसे काम करती है यह योजना?
स्वामित्व योजना (Svamitva Yojana) के तहत ड्रोन सर्वे की मदद से गांवों में जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। जमीन के हर टुकड़े को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाता है ताकि कोई विवाद न रहे। ये डिजिटल रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि जमीन का असली मालिक कौन है। इस तकनीक की मदद से अब तक 3.17 लाख गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है, और 1.53 लाख गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
अब तक कितना काम हुआ है?
इस योजना के तहत अब तक 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड (Property Cards) बांटे जा चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक, 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांवों के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
क्या हैं फायदे?
स्वामित्व योजना (Svamitva Yojana) लोगों को कानूनी अधिकार देकर उनकी संपत्ति को सुरक्षित बनाती है। इसके कई फायदे हैं:
- भूमि विवाद कम होते हैं।
- लोग अपनी संपत्ति पर आसानी से बैंक लोन ले सकते हैं।
- ग्राम-स्तर की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है।
- गांवों में संपत्ति कर का सही आकलन होता है।
संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम
इस योजना के तहत 230 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। संपत्ति कार्ड वितरण की यह प्रक्रिया ग्रामीण भारत में संपत्ति संबंधी मामलों में पारदर्शिता और अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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