केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जिससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य और लाभ
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक मजबूत और सुरक्षित पेंशन योजना प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत, कर्मचारियों के पास अब एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। UPS के तहत सरकार का योगदान 18 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
कर्मचारियों के लिए क्या है नया?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और यह उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में योगदान दिया है और अब रिटायर हो चुके हैं। UPS के तहत, कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 25 साल तक सेवा दी हो।
सरकारी खजाने पर प्रभाव
इस योजना से सरकारी खजाने पर पहले साल 800 करोड़ रुपये और उसके बाद 6000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों पर इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विज्ञान धारा और बायो E3 पॉलिसी की मंजूरी
इसके साथ ही, कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम और बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। विज्ञान धारा स्कीम के तहत, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। इस योजना पर 10,579 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा, विज्ञान धारा और बायो E3 पॉलिसी देश के छात्रों और वैज्ञानिक समुदाय को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
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