Muslim Contractor Reservation: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह फैसला कर्नाटक ट्रांसपैरेंसी इन पब्लिक प्रक्योरमेंट (KTPP) एक्ट में संशोधन करके लिया गया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। अब इस संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
क्या है यह प्रस्ताव?
इस प्रस्ताव के तहत, सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह कदम मुस्लिम समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें सरकारी ठेकों में भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सिद्धारमैया सरकार का मानना है कि इससे समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
बीजेपी का विरोध
इस फैसले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह फैसला औरंगजेब की नीतियों से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।
क्या है KTPP एक्ट?
कर्नाटक ट्रांसपैरेंसी इन पब्लिक प्रक्योरमेंट (KTPP) एक्ट सरकारी ठेकों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट में संशोधन करके अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह कदम सरकारी ठेकों में विविधता लाने और सभी समुदायों को समान अवसर देने के लिए उठाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इस बैठक में कर्नाटक सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। इनमें हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को अंतरराष्ट्रीय पुष्प नीलामी बेंगलुरू (आईएफएबी) के लिए दो साल के लिए किराया मुक्त आधार पर देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में जनवरी में लगी आग के बाद उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई।
केपीएससी में सुधार
कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में सुधार के लिए भी कैबिनेट ने कदम उठाए। इसके तहत एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी, जो केपीएससी में सुधार के उपाय सुझाएगी। साथ ही, केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति भी बनाई जाएगी।
तुष्टीकरण की राजनीति?
बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब केवल मुस्लिम नहीं होना चाहिए।
Muslim Contractor Reservation: कर्नाटक सरकार का यह फैसला समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस पर राजनीतिक बहस जारी है। अब यह देखना होगा कि यह प्रस्ताव विधानसभा में कैसे पास होता है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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