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Mumbai SRA and BMC Corruption Exposed: मुंबई कांग्रेस हर हफ्ते खोलेगी महायुति सरकार के भ्रष्टाचार की पोल, एसआरए घोटाले पर सवाल

Mumbai SRA and BMC Corruption Exposed: मुंबई कांग्रेस हर हफ्ते खोलेगी महायुति सरकार के भ्रष्टाचार की पोल, एसआरए घोटाले पर सवाल

Mumbai SRA and BMC Corruption Exposed: मुंबई में भ्रष्टाचार (Corruption in Mumbai) के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महायुति सरकार के शासनकाल में हुए कथित घोटालों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी अगले चार महीनों तक हर हफ्ते एक घोटाले की पोल खोलेगी। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने बुधवार को राजीव गांधी भवन में एक पत्रकार सम्मेलन में की, जिसमें उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए।

वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में महायुति सरकार के शासन में बीएमसी और एसआरए में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बीएमसी में पिछले साढ़े तीन वर्षों से कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, और प्रशासन का काम आयुक्त के जरिए चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र धंधा टेंडर जारी करना और कमीशन वसूलना बन गया है। उनके अनुसार, बीएमसी और एसआरए के अधिकारी सत्ताधारी नेताओं के साथ मिलकर शहर को लूट रहे हैं, जिससे गरीब झुग्गीवासियों के साथ अन्याय हो रहा है।

गायकवाड़ ने अंधेरी (गांव) में सीटीएस क्रमांक 207 पर चल रहे निर्माण कार्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस निर्माण को तुरंत रोककर स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, जुहू लेन और बर्फीवाला रोड के पास 4497.10 वर्ग मीटर के एक महत्वपूर्ण भूखंड के सौदे में 1200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार (Corruption in Mumbai) का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इस भूखंड पर एक साथ दो परस्पर विरोधी योजनाएँ—एसआरए और आश्रय योजना (SRA and Ashray Scheme)—को मंजूरी दी गई, जो कानून और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि 2024 में डेवलपर को फायदा पहुँचाने के लिए 85 झुग्गीवासियों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अयोग्य घोषित कर बेदखल कर दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार वे 2011 की Escalation in Spanish पुनर्वास योजना के तहत पात्र थे। गायकवाड़ ने सवाल उठाया कि बिना झुग्गी अधिसूचना रद्द किए और बिना निवासियों की पात्रता तय किए नए डेवलपर को कैसे नियुक्त किया गया। उन्होंने 2025 में डेवलपर द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे और बोर्ड लगाए जाने की भी बात कही।

सांसद ने कहा कि उन्होंने बीएमसी आयुक्त, शहरी विकास विभाग और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर सत्ताधारी नेताओं के साथ व्यस्त रहते हैं और गरीबों की समस्याओं के लिए उनके पास समय नहीं है। गायकवाड़ ने दावा किया कि यह भ्रष्टाचार झुग्गीवासियों के अधिकारों का हनन है और इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

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