पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह ऐलान खासकर व्यापारियों और महिलाओं के लिए लाभकारी है। सरकार ने प्रत्येक जिले में शॉपिंग मॉल बनाने की योजना शुरू की है, जिसमें जमीन सिर्फ 1 रुपये में उपलब्ध होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। यह घोषणा अलीपुर में शिल्पान (चर्म एवं कुटीर उद्योग केंद्र) के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई।
शॉपिंग मॉल के लिए 1 रुपये में जमीन
ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य के हर जिले के मुख्यालय में शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे, और इसके लिए जमीन केवल 1 रुपये में दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय व्यापार को नई दिशा प्रदान करना है। अलीपुर में आयोजित कार्यक्रम में ममता ने कहा, “हम हर जिले में शॉपिंग मॉल बनाएंगे। इसके लिए जमीन 1 रुपये में देंगे। आप चाहे 8 मंजिला इमारत बनाएं या जैसा चाहें वैसा बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं।”
सरकार की शर्तें
इस योजना के साथ ममता सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मॉल बनाने वाली बिल्डर या संस्था को मॉल की दो मंजिलें राज्य सरकार के लिए आरक्षित करनी होंगी। इसके अलावा, दो मंजिलें महिला स्वयं-सहायता समूहों के लिए रखनी होंगी, ताकि वे अपने हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और अन्य सामान बेच सकें। ममता ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, “मेरे स्वनिर्भर महिला समूहों के लिए दो मंजिलें चाहिए। बाकी जगह पर आप सिनेमा हॉल, कैफे या जो चाहें बना सकते हैं।”
2026 विधानसभा चुनाव का संदर्भ
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले हैं, जिसमें 294 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC), भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM), और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी का यह ऐलान न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन देकर उनकी पार्टी की स्थिति को भी मजबूत कर सकता है।
ममता बनर्जी की ये पहल पश्चिम बंगाल के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। शॉपिंग मॉल योजना न केवल व्यापारियों को आकर्षित करेगी, बल्कि महिला स्वयं-सहायता समूहों को भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगी। इस योजना का प्रभाव आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास पर साफ दिखाई देगा।
