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₹2500 Cr Traffic Fine Settlement: मुंबई में 1000 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने, वन-टाइम सेटलमेंट से ट्रैफिक जुर्माना होगा कम, सरकार की नई योजना!

₹2500 Cr Traffic Fine Settlement: मुंबई में 1000 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने, वन-टाइम सेटलमेंट से ट्रैफिक जुर्माना होगा कम, सरकार की नई योजना!

₹2500 Cr Traffic Fine Settlement: महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना बकाया है। इसमें से मुंबई में ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना शामिल है। इस बड़े बकाया को कम करने के लिए राज्य का परिवहन विभाग अब एक खास वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना पर काम चल रहा है और यह वाहन मालिकों को राहत देने के साथ-साथ सरकार को जरूरी राजस्व जुटाने में मदद करेगी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020 से अब तक मुंबई में 1817 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया हैं, जिनमें से सिर्फ 817 करोड़ रुपये ही वसूले गए हैं। कई वाहन मालिक जुर्माना चुकाने से बच रहे हैं, जिसके चलते परिवहन विभाग अब नए तरीके अपना रहा है। इस नई स्कीम में खास तौर पर छोटे वाहनों, जैसे टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। योजना के तहत ऐसे वाहन मालिक अपने बकाया जुर्माने का सिर्फ 25% चुकाकर बाकी 75% की छूट पा सकते हैं।

इस स्कीम का प्रस्ताव अभी परिवहन सचिव के पास विचार के लिए है। इसके अलावा, भविष्य में समय पर जुर्माना चुकाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। अगर कोई वाहन मालिक चालान जारी होने के 15 दिन के भीतर जुर्माना चुका देता है, तो उसे 50% की छूट मिल सकती है। यह कदम लोगों को जल्दी भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा।

यह स्कीम छोटे और सस्ते वाहनों वालों को ज्यादा राहत देगी, जबकि लग्जरी या महंगे वाहनों के मालिकों को कम छूट मिलेगी। सरकार वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर एक स्तरबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है, ताकि यह योजना निष्पक्ष हो और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना वसूला जा सके।

पहले भी सरकार ने बकाया ट्रैफिक जुर्माना वसूलने की कोशिश की थी। लोक अदालतों में 50% तक की छूट दी गई थी, लेकिन उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। इस बार नई वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम को ज्यादा आकर्षक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर यह योजना मंजूर हो जाती है, तो अगले कुछ महीनों में इसे लागू किया जा सकता है। इससे हजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और राज्य के बकाया जुर्माने का बड़ा हिस्सा साफ हो सकता है। यह स्कीम न सिर्फ लोगों की मदद करेगी, बल्कि सरकार को भी एकमुश्त अच्छी आय देगी।

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