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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट का सख्त फरमान! स्कूल-हॉस्पिटल के पास आवारा कुत्ते-मवेशी बर्दाश्त नहीं – तुरंत हटाओ, वरना…!

सुप्रीम कोर्ट
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आज सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसने अब स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, रेलवे स्टेशन और एक्सप्रेसवे-हाईवे से आवारा कुत्तों और मवेशियों को तुरंत हटाना अनिवार्य होगा। जज साहब गुस्से में थे – बोले, “बच्चों को काट रहे हैं कुत्ते, सड़क पर दुर्घटना करा रहे हैं गाय-भैंस… बस बहुत हुआ!”

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? 5 बड़े पॉइंट्स

  1. 500 मीटर का सख्त जोन: हर स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, कोर्ट और धार्मिक स्थल के 500 मीटर दायरे में एक भी आवारा कुत्ता या मवेशी दिखा तो सीधा केस!
  2. हाईवे-एक्सप्रेसवे क्लियर: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मवेशी घूमते पाए गए तो संबंधित अफसर पर 50,000 रुपये जुर्माना + सस्पेंशन!
  3. 24 घंटे का अल्टीमेटम: सभी राज्य सरकारों को 24 घंटे में एक्शन प्लान सबमिट करना होगा। दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु में तुरंत ड्राइव शुरू!
  4. NGO को भी फटकार: कोर्ट ने कहा – “जो NGO कुत्तों को स्टेरलाइज कराने का दावा करते हैं, वो 6 महीने में 100% कवरेज दिखाएं वरना फंडिंग बंद!”
  5. मुआवजा दोगुना: कुत्ते के काटने या मवेशी से एक्सीडेंट में मौत होने पर अब मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।

क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट?

पिछले 3 महीनों में ही गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची को 22 कुत्तों ने नोच डाला। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भैंस से टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और मुंबई के नामी स्कूल के बाहर 5 बच्चे कुत्ते के हमले में घायल हो गए। ऐसे में कोर्ट ने कहा – “हम इंसानों की जान सस्ती नहीं! जनता की सुरक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं।”

अब क्या होगा? एक्शन मोड में सरकारें

  • दिल्ली: MCD ने 1000 कर्मचारियों की 50 टीमें बनाईं, आज रात से पकड़ो अभियान शुरू हो रहा है।
  • उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने 2000 गोवंश आश्रय गृह खाली कराए, 500 कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियां रवाना करा दी गई हैं।
  • महाराष्ट्र: ठाणे-मुंबई में ड्रोन से सर्वे, 48 घंटे में 10,000 कुत्तों को शेल्टर भेजने का टारगेट रखा गया है।

जनता का रिएक्शन? सोशल मीडिया पर तहलका
#StrayDogsRemove ट्रेंड नंबर-1 पर है। एक यूजर ने लिखा – “आखिरकार कोर्ट ने सुनी जनता की पुकार!” तो दूसरा बोला – “पशु प्रेम के नाम पर इंसान मर रहे थे, थैंक यू SC!”

आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी है। हर राज्य को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। जो राज्य फेल हुआ, उसके CMO और DGP को व्यक्तिगत तलब किया जाएगा!

तो दोस्तों, अब आपके मोहल्ले से भी गायब होंगे वो डरावने कुत्ते और सड़क ब्लॉक करने वाले मवेशी! आपके इलाके में कब शुरू होगा अभियान? कमेंट में बताइए।

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