National News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। चुकी ये चुनावी साल है, इसलिए ये एक अंतरिम बजट था। बावजूद इसके लोगों को इस बजट से हमेशा की तरह काफी ज्यादा उम्मीदे थीं। तो आइए जानते हैं बजट के बारे में कुछ खास बातें –
टैक्स में कोई बदलाव नहीं: टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स माफ किए गए हैं।
महंगाई में कोई बदलाव नहीं: GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बदलाव होते हैं, जो इस बार नहीं किए गए। तो वहीं कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया, जैसे PM आवास योजना (ग्रामीण) में 2 करोड़ घर और आयुष्मान भारत योजना में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: 11.11 लाख करोड़ रुपए के बजट में रेलवे, सड़कों और लॉजिस्टिक्स पर ज़ोर दिया गया है।
टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा: राज्यों को पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग्रीन एनर्जी पर फोकस: रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात भी बजट में की गई है।
विशेषज्ञों की राय:
इकोनॉमिस्ट राधिका राव: महिलाओं, युवाओं, गरीबों पर ध्यान केंद्रित, लोकलुभावनवाद से परहेज।
शिशिर बैजल, नाइट फ्रैंक इंडिया: रेलवे, सड़कों, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।
राजश्री मुरकुटे, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेटिंग्स: भारत को 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष:
ये अंतरिम बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। आम जनता के लिए कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी पर ज़ोर दिया है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 40,000 रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा।
3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे: एनर्जी और सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी। 2030 तक देश में ही कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने की फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। 6,585 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया है, लेकिन इसमें कोई बड़ी लोकलुभावन घोषणा नहीं हुई है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।
