मुंबई में चर्चा का नया मुद्दा! महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (MSCPCR) ने स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिखे पत्र के साथ सेल्फी लेने के राज्य सरकार के निर्देश पर आपत्ति जताई है।
राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को लिखे एक पत्र में, बाल अधिकार निकाय ने दावा किया कि स्कूल ‘सेल्फी’ निर्देश का पालन करने के लिए माता-पिता और बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि क्या तस्वीरें जमा करना अनिवार्य है।
यह पहल मुख्यमंत्री की ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ (मेरा स्कूल, सुंदर स्कूल) अभियान का हिस्सा है, जो छात्रों के ‘समग्र व्यक्तित्व विकास और उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने’ के लिए राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष अभियान है। इसके अलावा, सरकार ने स्कूली बच्चों से ‘शिक्षा की गुणवत्ता’ पर एक संदेश के साथ अपने माता-पिता के साथ सेल्फी लेने को भी कहा है। प्रत्येक जिले में विजेता छात्रों को नकद पुरस्कार का वादा किया गया था।
इस प्रतियोगिता को कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रचार का एक रूप कहकर अच्छा नहीं माना है।
इस अभियान के लिए 1.01 लाख स्कूलों ने साइन अप किया है, जबकि मुख्यमंत्री का पत्र 2.11 लाख छात्रों को दिया गया था।
