महाराष्ट्र की जनता के लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने जमीन के रेडी रेकनर (RR) रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस साल भी RR रेट पिछले साल की तरह ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि आपको ज़मीन खरीदते समय उतनी ही कीमत चुकानी होगी। सरकार द्वारा RR रेट्स में आखिरी बार 2018-19 में बदलाव किया गया था, और इस बार कोई बदलाव ना होने से रियल इस्टेट कंपनियों ने इसका स्वागत किया है।
रेडी रेकनर रेट को समझना ज़रूरी है। यह सरकार द्वारा तय की गई ज़मीन की कीमत होती है, जो इलाके और मार्केट में जमीन-घर के भाव के हिसाब से बदलती रहती है। रेडी रेकनर रेट से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री जैसी सरकारी फीस का भी सीधा संबंध होता है।
NAREDCO West Maharashtra के उपाध्यक्ष हितेश ठक्कर खुश हैं कि सरकार ने रियल इस्टेट इंडस्ट्री की मांग पर ध्यान दिया है। उनका कहना है कि अगर RR रेट बढ़ते तो घर की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाता, जिससे घर खरीदने वालों पर बोझ बढ़ता।
मुंबई शहर (BMC के अंतर्गत) में मार्च 2024 में 14,411 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ जिससे राज्य सरकार को ₹1,143 करोड़ का टैक्स मिला। पिछले साल के मुकाबले रजिस्ट्रेशन में 10% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेवेन्यू में 7% की गिरावट आई है। रियल इस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी Knight Frank India का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा एक फैसले की वजह से पिछले साल स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा जमा हुई थी, इसलिए इस बार कमी दिख रही है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता भी मानते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तेज़ी आ रही है और RR रेट्स ना बढ़ने से घरों की बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।
