भारत सरकार ने हाल ही में कृषि विकास योजना (Agriculture Development Scheme) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) को मंजूरी दी। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देना है। दोनों योजनाओं पर 1,01,321.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और ये देशभर में लागू की जाएंगी।
PM-RKVY योजना के तहत, सतत कृषि का प्रसार और मृदा की उर्वरता में वृद्धि जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। कृषोन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। इन योजनाओं का समेकित प्रभाव यह होगा कि देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।
कृषि विकास योजना के मुख्य उपक्रम
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई उपक्रम शामिल किए गए हैं जो किसानों के हित में काम करेंगे। इनमें मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को सुधारने के लिए योजनाएं, फसल अवशेष प्रबंधन, और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी नीतियां शामिल हैं। साथ ही, पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने और वर्षा-आधारित खेती में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है क्योंकि इससे उनके उत्पादकता में सुधार होगा और लागत में कमी आएगी। कृषि विकास योजना (Agriculture Development Scheme) के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों का लाभ मिले, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।
इसके अलावा, कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन, और डिजिटल कृषि मिशन को भी शामिल किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। किसान की आय बढ़ाने की योजना (Scheme to Increase Farmers’ Income) का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान आधुनिक तरीकों का उपयोग करके अपनी आय को दोगुना कर सकें।
खाद्य तेल मिशन के लिए 10,103 करोड़ रुपये की मंजूरी
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया गया है। इस मिशन के लिए 10,103 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2031 तक चलेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। वर्तमान में, भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करता है, और यह योजना इस आयात को कम करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, देश के भीतर खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी, और कृषि क्षेत्र में स्थिरता के साथ नवाचार का प्रसार होगा। इस योजना से भविष्य में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
राज्य सरकारों की भागीदारी और योजना कार्यान्वयन
इन योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। इस निर्णय से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग में सुधार होगा और कृषि योजनाओं का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन हो सकेगा। सरकार की योजना है कि इन योजनाओं से न केवल कृषि उत्पादन बढ़े, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा सके।
इस दिशा में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ किसानों तक जल्दी पहुंच सके। आधुनिक तकनीकों के उपयोग और सरकारी सहयोग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। कृषि विकास योजना (Agriculture Development Scheme) और किसान की आय बढ़ाने की योजना (Scheme to Increase Farmers’ Income) के माध्यम से केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाया जाए, जिससे भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न हो।
