अमित शाह की नई तलाश: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना के विकल्प की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद, चुनावों में काले धन का प्रभाव बढ़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया था, यह कहते हुए कि यह योजना संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
अमित शाह की चिंता: अमित शाह का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना के निरस्त होने से चुनावों में काले धन का प्रभाव बढ़ सकता है और इसके लिए संसद को एक विकल्प तलाशना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब राजनीतिक दल इस वित्तीय वर्ष के लिए अपना खाता प्रस्तुत करेंगे, तब यह पता चलेगा कि कितना धन नकद दान के रूप में और कितना चेक के माध्यम से आया है।
विकल्प की तलाश: अमित शाह ने कहा कि अगर काले धन का प्रभाव बढ़ता है, तो संसद को इसके लिए एक विकल्प तलाशना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों, विभिन्न राजनीतिक दलों, सुप्रीम कोर्ट की राय, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी परामर्श करना होगा। इसके बाद ही सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करके एक नए विकल्प पर निर्णय लिया जा सकता है।
इस मामले में आगे की जांच और चर्चा जारी है, और यह देखना होगा कि संसद इस विषय पर क्या निर्णय लेती है।
