Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बजट में खास तौर पर इनकम टैक्स की नई व्यवस्था पर जोर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है और टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि, ये बदलाव मध्यम वर्ग के लिए उतने प्रभावी नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने उनकी चिंता को कम करने के लिए एक और पहल की है। इस बजट में शराब की कीमतें कम करने का प्रावधान शामिल है।
क्या है बदलाव?
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में डायरेक्ट टैक्स (इनकम टैक्स) के साथ-साथ कई इनडायरेक्ट टैक्स (सीमा शुल्क और जीएसटी) की भी चर्चा की है। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि शराब सस्ती हो सकती है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ENA) पर टैक्स हटाना
शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक महत्वपूर्ण घटक को एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ENA) कहते हैं। सरकार ने सेक्शन-9 में संशोधन करके ENA को केंद्रीय जीएसटी (CGST) के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, इंट्रीग्रेटेड जीएसटी (IGST) और यूनियन टेरिटरी जीएसटी (UTGST) में भी बदलाव किए गए हैं।
इसका मतलब ये है कि अब ENA के देश के अंदर व्यापार और विदेश से आयात पर लागत कम होगी। हालांकि, ये तय करना राज्य सरकारों का काम होगा कि वे इस बदलाव को कैसे लागू करेंगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ये स्पष्ट हो जाएगा कि लागत कटौती का कितना लाभ आम जनता तक पहुंचेगा।
शराब सस्ती कैसे होगी?
अब सवाल ये है कि ENA पर टैक्स हटाने से शराब की कीमतें कैसे कम होंगी? तो जीएसटी कानून के अनुसार, अगर सरकार किसी वस्तु पर जीएसटी टैक्स में कमी करती है, तो इसका लाभ जनता तक पहुंचाना अनिवार्य है।
अगर ENA पर टैक्स हटाया जाता है, तो शराब बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत कम हो जाएगी। इसका फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, क्योंकि शराब पर टैक्स राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। वे इस पर अतिरिक्त टैक्स भी लगा सकती हैं या जितना टैक्स केंद्र सरकार ने घटाया है, उतना ही टैक्स लगाकर शराब की कीमतों को स्थिर रख सकती हैं।
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