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बजट 2025: बिहार में होगा मखाना बोर्ड का गठन, मखाना किसानों मिलेगी सहायता

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बजट 2025: इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ अपना पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी है। आइए जानते हैं बिहार के लिए क्या खास घोषणाएं की गई हैं।

मखाना बोर्ड का गठन
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार के लिए काम करेगा। मखाना की खेती करने वाले किसानों को इस बोर्ड के जरिए प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें पीएफओ (प्रोडक्टिविटी फाइनेंसिंग ऑपरेशन्स) का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही, किसानों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए नया संस्थान
वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नया राष्ट्रीय संस्थान “नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट” स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही, बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

बिहार में नए एयरफील्ड का निर्माण
बिहार के विकास के लिए वित्त मंत्री ने 120 नई जगहों के लिए उड़ान योजना (UDAN Scheme) की घोषणा की। इसके तहत बिहार में तीन नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके अलावा, पटना एयरपोर्ट को भी इस योजना में जोड़ा गया है। मिथिलांचल और वेस्टर्न कोशी कैनाल के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसमें वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव रखा गया है।

आईआईटी का विस्तार
बिहार में 2014 के बाद स्थापित किए गए IITs में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे इन संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पटना IIT में भी विकास कार्य होंगे, जिसमें हॉस्टल और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा।

इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने बिहार को विकास की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य के किसानों, युवाओं और सामान्य जनता को सीधा लाभ होगा।

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