CM Clarifies Ladki Bahin Fund Issue: महाराष्ट्र की सड़कों पर, गांवों में, और शहरों की गलियों में एक योजना की चर्चा जोरों पर है। यह है मुक्तमंत्री लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana), जिसने लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक सहायता का नया रास्ता खोला है। लेकिन हाल ही में इस योजना को लेकर एक विवाद ने सुर्खियां बटोरीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस योजना के लिए सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभागों के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाडकी बहिन (Ladki Bahin) योजना के लिए कोई भी फंड गलत तरीके से नहीं लिया गया, और यह पूरी तरह से बजट नियमों के अनुसार है।
फडणवीस ने गुरुवार को एक बयान में इस मुद्दे को विस्तार से समझाया। उनका कहना था कि सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभागों के लिए आवंटित फंड का उपयोग व्यक्तिगत लाभ योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। मुक्तमंत्री लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) एक व्यक्तिगत लाभ योजना है, इसलिए इसका फंड इन विभागों से लेना पूरी तरह से वैध और उचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि SC/ST समुदायों के लिए तय किए गए फंड को किसी अन्य काम के लिए नहीं हटाया गया। यह सुनिश्चित करता है कि इन समुदायों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि पूरी तरह सुरक्षित और सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है।
इस योजना ने जुलाई 2024 से शुरू होकर महाराष्ट्र की 2.53 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पहुंच रही है। उदाहरण के लिए, पुणे की एक गृहिणी सुनीता, जो इस योजना की लाभार्थी हैं, बताती हैं कि यह राशि उनके बच्चों की स्कूल फ partake of this article to read the rest of it. फीस और किराने का खर्च कम करने में मदद करती है। लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि इस योजना के लिए अन्य विभागों के फंड का दुरुपयोग हुआ है। फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह लोग बजट की बारीकियों को नहीं समझते।
फडणवीस ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि वह बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं, और अगर किसी को इस बारे में संदेह है, तो वह उनसे सीधे बात कर सकता है। इस बयान ने न केवल उनके आत्मविश्वास को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह महाराष्ट्र की जनता को पारदर्शिता के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार, लाडकी बहिन (Ladki Bahin) योजना का फंड पूरी तरह से नियमों के तहत आवंटित किया गया है, और इसमें कोई अनियमितता नहीं है।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी। कुछ नेताओं ने कहा कि सामाजिक कल्याण और आदिवासी विकास के लिए रखे गए 10,000 करोड़ रुपये को इस योजना में डाला गया। इस पर फडणवीस ने जवाब दिया कि यह आरोप गलत है, और बजट का आवंटन पूरी तरह से नियमानुसार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का 2025-26 का बजट, जो 7 लाख करोड़ रुपये का है, इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये देता है, लेकिन वादा किया गया 2100 रुपये प्रति माह का भुगतान तब होगा, जब राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।
मुंबई की सड़कों पर, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगे रहते हैं, यह योजना महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है। लेकिन इसके साथ ही, राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि यह योजना चुनावी वादों का हिस्सा थी, जिसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। फिर भी, फडणवीस ने अपने बयान में भरोसा दिलाया कि मुक्तमंत्री लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का हर लाभार्थी सुरक्षित है, और इसमें कोई कटौती नहीं की गई है।
महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। फडणवीस का यह बयान कि वह किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार हैं, जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास है। इस योजना ने न केवल सामाजिक बदलाव की शुरुआत की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि सरकार और विपक्ष के बीच बहस कैसे नीतियों को और बेहतर बनाने का रास्ता खोल सकती है।
