इस दिवाली मुंबई के नागरिकों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बड़ी राहत और सुविधा मिली है। राजस्व विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दस्तावेज़ों के पंजीकरण से जुड़ी वर्षों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। अब मुंबई में रहने वाले लोग, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के निवासी हों, अपने दस्तावेज़ किसी भी स्टांप ऑफिस में रजिस्टर करा सकेंगे।
अब तक ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, उसे उसी क्षेत्र के स्टांप ऑफिस में जाकर दस्तावेज़ पंजीकरण कराना पड़ता था। इससे न केवल लोगों को अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ती थी, बल्कि समय और मेहनत भी ज़ाया होती थी। लेकिन अब सरकार ने क्षेत्रीय सीमा की बाध्यता खत्म कर दी है, जिससे मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिकों के लिए ये प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।
इस बदलाव की घोषणा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की, जिसे फडणवीस सरकार का दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। अब मुंबई के लोग किसी भी नजदीकी स्टांप ऑफिस जैसे बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर या पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित प्रमुख स्टांप कार्यालय में जाकर दस्तावेज़ों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सुविधा सभी के लिए खुली होगी, चाहे आप व्यक्तिगत निवास से जुड़े दस्तावेज़ रजिस्टर्ड कराना चाहते हों या किसी व्यवसायिक लेन-देन से संबंधित।
संपत्ति के अनुबंध, किराया समझौते, उत्तराधिकार अधिकार, बिक्री पत्र, वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे अहम दस्तावेज़ अब किसी भी स्टांप कार्यालय में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इस फैसले से न केवल आम जनता को समय की बचत होगी, बल्कि स्टांप ऑफिसों में भीड़ भी कम होगी और काम की गति में तेज़ी आएगी।
इस फैसले को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र (गजट) भी जारी कर दिया है, जिससे ये निर्णय तुरंत प्रभाव में आ गया है। सरकार का ये कदम डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दूर-दराज के स्टांप ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने नजदीकी कार्यालय में ही ये काम निपटा सकते हैं। इससे उन्हें लंबी कतारों, फॉर्मेलिटीज़ और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी।
ये फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोज़मर्रा की नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सरकारी कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते। अब रजिस्ट्रेशन का काम फुर्सत के समय में कहीं भी निपटाया जा सकता है।
मुंबईवासियों के लिए ये सच में एक बड़ा बदलाव है, जो उनकी ज़िंदगी को और आसान बनाएगा। ये फैसला सिर्फ सुविधा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लचीलापन और स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में भी एक बड़ा संकेत है।
अगर आप भी आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी डील, किराया एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेज़ रजिस्टर्ड कराने की सोच रहे हैं, तो अब आपको बस किसी भी स्टांप ऑफिस में जाना है, क्योंकी अब इलाकों की बंदिश नहीं रहेगी। फडणवीस सरकार की इस पहल से निश्चित तौर पर लाखों मुंबईवासियों को राहत मिलेगी।
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