केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे के तहत सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 133 कार्यालयों और निकायों की पहचान की गई है।
ई-ऑफिस का महत्व: 2019-2024 के दौरान केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को तेजी से अपनाया गया था। इस दौरान, करीब 37 लाख फाइलें, यानी 94 प्रतिशत फाइलों को ई-फाइल के रूप में दर्ज किया गया। इसी तरह, 95 प्रतिशत रसीदों को भी ई-रसीद के रूप में दर्ज किया गया।
सरकार की पहल: सरकार ने इस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स विकसित किया है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के सफल कार्यान्वयन के बाद अब इसे सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में लागू किया जाएगा।
डीएआरपीजी के निर्देश: डीएआरपीजी (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) ने हाल ही में इन कार्यालयों और निकायों में ई-ऑफिस अपनाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह कदम सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूती प्रदान करेगा।
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