भारत में विदेशी मीडिया संस्थानों के संचालन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC World Service India) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
क्या है पूरा मामला? (What is the Case About?)
ED ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC World Service India) पर 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, संस्थान के तीन निदेशकों – जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार 950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई FEMA और FDI नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है।
जांच एजेंसी के अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन किया है। भारत में डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने वाली कंपनियों के लिए FDI की सीमा 26% निर्धारित की गई है। लेकिन बीबीसी ने अपनी FDI को 100% पर बनाए रखा, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
ED ने क्या कहा? (What Did ED Say?)
ED ने अपने आदेश में कहा कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं किया और इसके लिए उसे जुर्माना देना होगा। जांच एजेंसी ने ये भी कहा कि 15 अक्टूबर 2021 के बाद से नियमों का पालन न करने के लिए हर दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
निदेशकों पर भी जुर्माना (Directors Also Penalized)
जांच एजेंसी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के तीन निदेशकों पर भी जुर्माना लगाया है। इन निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के संचालन की देखरेख की और FEMA नियमों का उल्लंघन होने दिया। ED ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए निदेशकों पर भी भारी जुर्माना लगाया है।
क्या है FEMA और FDI नियम? (What is FEMA and FDI Rules?)
FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून है। ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा का उपयोग और प्रबंधन देश के आर्थिक हितों के अनुसार हो।
FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों के तहत, भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में FDI की सीमा 26% निर्धारित की है। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि भारत में संचालित होने वाली विदेशी कंपनियां देश के नियमों का पालन करें।
ED की ये कार्रवाई न केवल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के लिए, बल्कि अन्य विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए भी एक संदेश है कि भारत में संचालन के दौरान देश के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ये मामला ये भी दिखाता है कि भारत सरकार विदेशी निवेश और मीडिया क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर है।
