सरकारी कर्मचारियों का इंतज़ार खत्म हो सकता है। लगता है जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने सरकार को पत्र लिखकर इसकी मांग की है।
साल 2016 से लागू हुए सातवें वेतन आयोग के बाद से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार नए वेतन आयोग का गठन कर उनकी मांगों को सुने।
सरकार का क्या है कहना?
सरकार अभी तक इस बारे में चुप है। सरकार का कहना है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग का कोई विचार नहीं चल रहा है।
अब आगे क्या होगा?
रेलवे यूनियन को उम्मीद है कि 2024 के चुनावों के बाद इस मुद्दे पर फैसला आएगा। चूंकि सरकारें अक्सर चुनावों के आसपास लोकप्रिय फैसले लेती हैं, तो माना जा रहा है कि शायद 2024 या 2025 में 8वां वेतन आयोग बन जाए।
महंगाई भत्ता तो मिलेगा!
भले ही वेतन आयोग पर फैसला न हो, सरकार हर छह महीने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती रहती है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिल जाती है।
सरकार का नए वेतन आयोग पर हिचकिचाना समझ आता है। इससे सरकार के खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन, कर्मचारियों का नाराज़ होना भी सरकार के लिए ठीक नहीं। हो सकता है सरकार आने वाले समय में कोई बीच का रास्ता निकाल ले।
