उत्तराखंड में अब लिव-इन में रहना आसान नहीं होगा। सरकार नए नियम ला रही है, जिसके तहत लिव-इन में रहने के लिए कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को तो अपने मम्मी-पापा की इजाजत भी लेनी होगी।
क्यों हो रहा है ये सब?
उत्तराखंड सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाली है। इसी के तहत ये नए नियम बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये नियम लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा देने और सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए हैं।
नए नियमों में क्या है खास?
अब लिव-इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 18 से 21 साल के जोड़ों को अपने माता-पिता को भी इस बारे में बताना होगा। अगर एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो 10,000 रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। तीन महीने से ज्यादा देर करने पर जुर्माना 25,000 रुपये और सजा 6 महीने तक बढ़ सकती है।
क्या ये नियम सही हैं?
कुछ लोग इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ को ये नियम थोड़े सख्त लग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे लिव-इन में रहने वाले जोड़ों की निजता पर असर पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये नियम सही हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
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