भारत की न्याय प्रणाली में हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम मोदी सरकार को सुझाया है। यह एक बड़ा कदम है, जो भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को प्रभावित करेगा।
सीजेआई का चयन और उत्तराधिकार प्रक्रिया
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का निर्णय एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सरकार को अपने उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हैं, जिसे अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार से मिलती है। जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस भूमिका के लिए नामित किया है, और यह प्रस्ताव अब केंद्र सरकार के पास है।
इस निर्णय के बाद, जस्टिस संजीव खन्ना को देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिलेगा। उनका कार्यकाल हालांकि केवल 6 महीने का होगा, क्योंकि वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
जस्टिस संजीव खन्ना की न्यायिक यात्रा
जस्टिस संजीव खन्ना का न्यायिक सफर दिल्ली बार काउंसिल से 1983 में शुरू हुआ था। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी काबिलियत के चलते दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचे। वे आयकर विभाग के सीनियर स्थायी वकील भी रहे हैं, जहाँ उनके लंबे कार्यकाल ने उन्हें एक कुशल न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया।
साल 2004 में, उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया था। उनके न्यायिक फैसलों और विचारशील दृष्टिकोण ने उन्हें न्यायपालिका में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। अब, वे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (Next Chief Justice of India) के रूप में देश की न्याय व्यवस्था को नेतृत्व देंगे।
सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल और भविष्य की राह
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, भारतीय न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। उनके बाद, जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल सीमित समय के लिए होगा, लेकिन इतने छोटे समय में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
जस्टिस खन्ना के नेतृत्व में न्यायपालिका से कई उम्मीदें जुड़ी होंगी, खासकर ऐसे समय में जब देश में कानूनी सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। उनके अनुभव और न्यायिक ज्ञान के आधार पर यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करेंगे और देश की न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।
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