LG rule in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर भाजपा सरकार बनाने में विफल होती है, तो वह एलजी शासन का विस्तार करने की योजना बना सकती है।
उमर अब्दुल्ला की कड़ी प्रतिक्रिया: भाजपा के खिलाफ तीखे बयान
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भाजपा की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर BJP असफल (BJP Fail) होती है और सरकार बनाने में नाकाम रहती है, तो वह जम्मू-कश्मीर में एलजी शासन का विस्तार चाहती है। उमर का कहना है कि विपक्षी दलों का सरकार गठन में देरी करने का सुझाव भाजपा के हाथों में खेलना है। उनका मानना है कि यह भाजपा को और समय देगा जिससे केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शासन को और लंबे समय तक बनाए रख सके।
उमर अब्दुल्ला का यह बयान एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब राज्य का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर दिख रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि BJP असफल (BJP Fail) होने की स्थिति में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करेगी। इस बयान ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को और गरमा दिया है।
राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और विपक्ष की भूमिका
जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन के मुद्दे पर एक बड़ी बहस चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहले संकेत दिया था कि अगर जरूरत पड़ी, तो उनकी पार्टी पीडीपी के समर्थन को स्वीकार कर सकती है। इस संदर्भ में उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि अभी इन मुद्दों पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उमर का कहना है कि चुनाव परिणामों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है।
वहीं, दूसरी ओर आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर अब्दुल राशिद ने सभी गैर-भाजपा दलों से अपील की थी कि वे राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें और सरकार गठन में देरी करें। उनका मानना है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक कोई भी सरकार वहां उचित रूप से काम नहीं कर पाएगी। यह अपील भी भाजपा के खिलाफ एक रणनीति के रूप में देखी जा रही है।
जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन की पेचीदगियां और भाजपा की संभावनाएं
उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडितों ने भी अपने विश्लेषण तेज कर दिए हैं। उनका मानना है कि अगर भाजपा सरकार बनाने में विफल रहती है, तो वह निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में LG शासन (LG rule in Jammu-Kashmir) का विस्तार करेगी। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण जारी रहेगा, और जम्मू-कश्मीर में किसी निर्वाचित सरकार की बजाय एलजी द्वारा शासन होगा।
इस परिस्थिति में, विपक्षी दलों के सामने यह चुनौती होगी कि वे कैसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। कई विपक्षी नेताओं ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, सरकार गठन से पहले राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी है। इस मुद्दे पर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, खासकर चुनाव परिणामों के बाद।
जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर मंडराता अनिश्चितता का बादल
जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणाम नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। भाजपा के खिलाफ उमर अब्दुल्ला का यह बयान बताता है कि राज्य की राजनीति में आने वाले समय में और भी बड़े मोड़ आ सकते हैं। चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, गठबंधन नई दिशा में जा सकते हैं, और भाजपा की सरकार बनाने की कोशिशें अगर सफल नहीं होती हैं, तो राज्य में केंद्रीय शासन का विस्तार एक वास्तविकता बन सकता है।
इसके अलावा, विपक्षी दलों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण समय है। उनके सामने चुनौती है कि वे किस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव डालें और राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को सफलतापूर्वक पूरा करें। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणामों के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति किस दिशा में जाती है, और क्या भाजपा राज्य में जम्मू-कश्मीर में LG शासन (LG rule in Jammu-Kashmir) को कायम रखने में सफल होती है या नहीं।
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