उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना के तहत बने 72 फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। खास बात ये है कि ये सभी फ्लैट उस जमीन पर बनाए गए हैं, जो कभी कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में थी।
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने माफियाओं पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा, “ये सिर्फ एक योजना का शुभारंभ नहीं है, बल्कि एक संदेश है। अगर किसी सरकारी, गरीब या सार्वजनिक भूमि पर किसी माफिया ने कब्जा किया है, तो उसका यही हाल होगा। जो हमने प्रयागराज में किया, वही अब लखनऊ में किया है।”
माफियाओं को सीएम योगी की दो-टूक चेतावनी
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग माफियाओं से सहानुभूति रखते हैं, वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने कहा, “ये वही माफिया हैं जो संविधान का अपमान करते थे, अपराध की राजनीति करते थे और सरकारों को झुकाते थे। अब इनसे कानून की भाषा में बात की जाएगी। आज यूपी की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए मॉडल बन चुकी है।”
सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि, “जो लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, वे समझ लें कि अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा। एलडीए ने यहां के फ्लैट मात्र ₹10.70 लाख में दिए हैं, जबकि बाज़ार मूल्य ₹1 करोड़ से ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपराधियों का गुणगान करते हैं।”
सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना की खास बातें
ये आवास योजना हजरतगंज के पास डालीबाग इलाके में शुरू की गई है।
कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल 36.65 वर्गमीटर है।
ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में ये आवास तैयार किए गए हैं।
प्रत्येक फ्लैट की कीमत केवल ₹10.70 लाख तय की गई है।
योजना में स्वच्छ जल, बिजली, सुरक्षा और दोपहिया पार्किंग की व्यवस्था है।
बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग और हजरतगंज महज 10 मिनट की दूरी पर हैं।
मुख्तार अंसारी की जमीन से ‘जनकल्याण’ की मिसाल
एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि ये जमीन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर इस भूमि को मुक्त कराया गया। इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ये आवास योजना शुरू की गई।
कुल 2,322 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने ये परियोजना पूरी की, जो अब सामाजिक न्याय और सुशासन की मिसाल बन गई है।
रिकॉर्ड आवेदन: 8,000 लोगों ने दिखाई रुचि
सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण चला। एलडीए के अनुसार, इस अवधि में लगभग 8,000 लोगों ने आवेदन किए। मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई और उसी दिन सीएम योगी ने लाभार्थियों को एकता वन में आयोजित कार्यक्रम में चाबियां सौंपीं।
“माफिया राज नहीं, जनसेवा का युग”
सीएम योगी ने कहा कि ये कार्यक्रम “नए उत्तर प्रदेश” का प्रतीक है – “आज यूपी में जो माफिया कभी डर का प्रतीक थे, उनकी अवैध संपत्ति पर अब गरीबों का हक लिखा जा रहा है। यही है सुशासन का असली अर्थ।”
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