महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है, जिससे यह योजना लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बाद बेहतर पेंशन सुविधा प्रदान करेगी।
1. यूपीएस के लाभ और विशेषताएँ
महाराष्ट्र में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगी। इसके तहत, राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवा में रहते हुए अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को कवर करेगी, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं।
2. महाराष्ट्र का UPS लागू करने में नेतृत्व
महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार के बाद UPS को लागू किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
3. अन्य प्रमुख निर्णय और योजनाएँ
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इसके अलावा, नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे नासिक और जलगांव के जिलों को लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र सरकार का एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस योजना से न केवल उनकी पेंशन में सुधार होगा, बल्कि राज्य में आर्थिक स्थिरता और विकास को भी बल मिलेगा।
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