Maharashtra Budget 2026-27 में पुराने वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदूषण कम करने और सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के उद्देश्य से नई नीति का प्रस्ताव रखा है। बजट में पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) करने पर नए वाहन की खरीद में मोटर वाहन कर में छूट देने की बात कही गई है।
जानकारी हो कि ये बजट शुक्रवार, 6 मार्च को राज्य विधानसभा में Devendra Fadnavis ने पेश किया।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें मोटर वाहन कर में विशेष छूट दी जाएगी।
Bharat Stage 4 और उससे ऊपर के उत्सर्जन मानक वाले पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर 16% तक टैक्स छूट मिलेगी।
वहीं Bharat Stage 3 या उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहन को कबाड़ करने पर 30% तक मोटर वाहन कर में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से अधिक ईंधन खर्च करने वाले और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा।
पुराने निजी वाहनों पर बढ़ेगा पर्यावरण कर
बजट में कुछ पुराने निजी वाहनों पर पर्यावरण कर बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
सरकार का मानना है कि Bharat Stage 4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले निजी वाहन ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे वाहनों पर पर्यावरण कर को दोगुना करने की योजना बनाई गई है।
इस फैसले का उद्देश्य राज्य में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना और लोगों को नए व कम प्रदूषण वाले वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है।
किसानों के लिए कर्जमाफी का ऐलान
महाराष्ट्र बजट में किसानों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana के तहत किसानों के लिए कर्जमाफी का ऐलान किया है।
इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ किए जाएंगे।
इसके अलावा जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
महिलाओं के लिए योजना जारी
राज्य सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana को भी जारी रखने की घोषणा की गई है। बजट में इस योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
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