महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला का जून 2024 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल दो वर्ष बढ़ा दिया है। अब वे जनवरी 2026 तक अपने पद पर रहेंगी।
महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला को जनवरी 2026 तक दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। 1988 बैच की IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला ने जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के DGP का पदभार संभाला था। पहले उनका रिटायरमेंट जून 2024 में होना था, लेकिन अब सरकार के नए निर्णय के अनुसार उनका कार्यकाल जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
एक्नाथ शिंदे सरकार का कहना है कि उन्होंने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फ़ैसले को ध्यान में रखते हुए लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पुलिस प्रमुखों को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए दो साल का कार्यकाल देने का सुझाव दिया था। राज्य के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के मुताबिक, दो साल का कार्यकाल उन्हीं को दिया जा सकता है, जिनका रिटायरमेंट नज़दीक नहीं है।
रश्मि शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थीं और सशस्त्र सीमा बल (SSB) का नेतृत्व कर रही थीं। पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पुणे और मुंबई में दर्ज तीन में से दो FIR को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनका महाराष्ट्र लौटने का रास्ता साफ हुआ। महाराष्ट्र में जब महा विकास अघाड़ी (MVA) की सरकार थी तो उन पर फोन टैपिंग और राज्य के खुफिया विभाग से जुड़ी जानकारी विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस को लीक करने के आरोप में केस दर्ज किए गए थे।
महाराष्ट्र में एमवीए सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला को राज्य के खुफिया आयुक्त (SID) के पद से हटाकर सिविल डिफेंस में भेज दिया गया था, जिसे गैर-कार्यकारी (non-executive) माना जाता है। फरवरी 2021 में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की ADG बन गई थीं और बाद में उन्होंने SSB प्रमुख का पदभार संभाला था।
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महाराष्ट्र सरकार का रश्मि शुक्ला का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। उम्मीद है कि वे अपने पद पर रहते हुए राज्य में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति और बेहतर बनाएंगी।
