महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार औद्योगिक विकास के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) के पास 3,500 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसे भी औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस विषय पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और उद्योगों के लिए अनुकूल बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक में उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा, और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए नीतियों पर गहन चर्चा की गई। ये पहल सरकार की 100-दिवसीय योजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।
3500 एकड़ जमीन तैयार और 10,000 एकड़ के अधिग्रहण की योजना
महाराष्ट्र सरकार की योजना के तहत, वर्तमान में उपलब्ध 3,500 एकड़ जमीन उद्योगों को आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही, 10,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगले 100 दिनों में MAITRI पोर्टल पर 50 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा, MAITRI और उद्योग निदेशालय दोनों पोर्टलों पर AI-आधारित चैटबॉट्स की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सके।
औद्योगिक और निर्यात विकास को मिलेगी गति
फडणवीस सरकार ने औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर निवेश और निर्यात परिषदों की स्थापना का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10,000 नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की बात कही कि निवेश प्रोत्साहन समय पर वितरित हों। इसके साथ ही, ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट, और बिडकिन औद्योगिक शहर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आह्वान किया गया है।
श्रमिकों और रोजगार पर विशेष ध्यान
राज्य में 1.5 करोड़ पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने ईएसआईएस अस्पतालों को मजबूत बनाने और बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने श्रमिकों के कौशल विकास के लिए आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस का ये 100-दिवसीय कार्य योजना महाराष्ट्र को एक मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन पहलों से न केवल राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और निर्यात के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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