दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की सिफारिश की है। यह सिफारिश वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशू मोंगिया की एक शिकायत के आधार पर की गई है।
आशू मोंगिया की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से राजनीतिक फंडिंग प्राप्त की है। शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से लगभग 133 करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त की है। यह फंडिंग देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के उद्देश्य से की गई थी।
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तान समर्थक सिखों से मुलाकात की थी और उनसे फंडिंग का वादा किया था। इस शिकायत में AAP के पूर्व कार्यकर्ता डॉ. मुनीश कुमार रायजादा के सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क गुरुद्वारे में केजरीवाल और सिख नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थीं।
यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक राजनीतिक पार्टी ने आतंकवादी संगठनों से फंडिंग प्राप्त की है। यह न केवल गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी एक अपराध है। हालांकि, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
इस मामले की जांच से ही यह पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था। NIA की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके और न्याय सुनिश्चित हो सके। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए जांच एजेंसी को बड़ी सावधानी से काम करना होगा।
इस प्रकार, इस मामले में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो इसका गंभीर राजनीतिक और कानूनी नतीजे हो सकते हैं। इससे न केवल आम आदमी पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इससे देश की राजनीति और सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ेगा।
