Maratha Candidates: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हलचल मचाते हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने ऐलान किया है कि वह महाराष्ट्र चुनाव 2024 में उन विधानसभा सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे, जहां मराठा समुदाय की जीत की संभावनाएं मजबूत हैं। इस कदम से राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और कई दलों के गणित बिगड़ सकते हैं। आइए, जानते हैं कि मनोज जरांगे का यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा प्रभाव डाल सकता है।
मराठा आबादी वाली सीटों पर उम्मीदवार का समर्थन
मनोज जरांगे ने साफ कर दिया है कि जिन विधानसभा सीटों पर मराठा आबादी अधिक है और जहां जीत की संभावनाएं हैं, उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार (Maratha Candidates) खड़े किए जाएंगे। उनके समूह का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी उम्मीदवार मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन करेगा, उसे ही समर्थन दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति या धर्म से संबंध रखता हो। जरांगे ने कहा कि जो उम्मीदवार उनकी मांगों पर सहमति जताते हैं, उन्हें लिखित प्रतिज्ञा (Written Pledge) पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे वह मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की लड़ाई में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों।
मराठा आरक्षण की मांग और राजनैतिक समीकरण
महाराष्ट्र के 288 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी अहम बन चुका है। जरांगे ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि उनका समूह उन निर्वाचन क्षेत्रों में समर्थन देगा, जहां मराठा उम्मीदवार जीत सकते हैं या फिर आरक्षण की मांग का पुरजोर समर्थन करने वाले दूसरे उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे कई प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मराठा समुदाय की संख्या कई सीटों पर महत्वपूर्ण है।
जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी से एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ाई जारी रखने की अपील की है। उनका कहना है कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इस पर जोर देते हुए जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर मराठा आरक्षण आंदोलन को कमजोर करने का आरोप भी लगाया।
जरांगे का रणनीतिक कदम: मराठा आरक्षण के लिए निर्णायक कदम
मराठा आरक्षण आंदोलन की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए मनोज जरांगे ने एक रणनीतिक कदम उठाया है। वह उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, जहां मराठा समुदाय का प्रभाव है और जहां उनकी जीत की संभावना है। जिन उम्मीदवारों को उनका समर्थन मिलेगा, उनसे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे मराठा आरक्षण की मांग को अपने एजेंडे में शामिल रखें। इससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मराठा आरक्षण का मुद्दा मुख्यधारा में बना रहेगा।
जरांगे के इस ऐलान से यह साफ है कि वे मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं हैं और इसके लिए वह हरसंभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस रणनीति से महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे और इसका असर चुनाव परिणामों पर भी दिख सकता है।
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