MPs Salary Hike: संसद में बैठने वाले हमारे माननीय सांसदों की सैलरी अब बढ़ गई है। यह खबर सुनते ही लोग सोच में पड़ गए कि आखिर सांसदों को कितना पैसा मिलता है और यह बढ़ोतरी कैसे हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की कि 1 अप्रैल 2025 से सांसदों को नई सैलरी मिलेगी। बाहर से देखने में लगता है कि सांसदों की सैलरी (MPs Salary) सिर्फ 1.24 लाख रुपये महीना है, लेकिन असल में यह 2.81 लाख रुपये तक पहुंचती है। यह सुनकर चौंक गए न? आइए, इसकी पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं और जानते हैं कि सांसदों को क्या-क्या मिलता है।
सबसे पहले बात करते हैं इस बढ़ोतरी की। सांसदों की सैलरी आखिरी बार 2018 में बढ़ी थी। उस वक्त यह 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हुई थी। सरकार ने एक नियम बनाया था कि हर पांच साल में सांसदों की सैलरी और भत्तों को देखा जाएगा। अब महंगाई के हिसाब से सांसदों की सैलरी में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी (MPs Salary Hike) हुई है। पहले उन्हें 1 लाख रुपये महीने मिलते थे, जो अब 1.24 लाख रुपये हो गए हैं। लेकिन यह सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जो कुल मिलाकर उनकी आय को 2.81 लाख रुपये तक ले जाते हैं। यह खबर आज की युवा पीढ़ी के लिए खास है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि हमारे नेता कितना कमाते हैं।
अब सवाल यह है कि 1966 में सांसदों को कितना मिलता था? उस जमाने में उन्हें सिर्फ 500 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। सोचिए, उस वक्त 500 रुपये की कीमत आज के लाखों से भी ज्यादा थी। जैसे-जैसे समय बीता और महंगाई बढ़ी, सांसदों की सैलरी भी बढ़ती गई। पिछले 70 सालों में यह कई बार बदली। अब 2025 में यह नई सैलरी लागू होगी। इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि दैनिक भत्ता, पेंशन और ऑफिस खर्च भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि जो सांसद पांच साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, उनकी पेंशन भी बढ़ाई गई है। पहले यह 25,000 रुपये महीने थी, जो अब 31,000 रुपये हो गई है। हर साल की अतिरिक्त सेवा के लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है।
चलिए, अब सांसदों की सैलरी का पूरा ब्रेकअप देखते हैं। उनकी बेसिक सैलरी 1.24 लाख रुपये महीने है। इसके अलावा उन्हें अपने इलाके के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है, जो पहले 70,000 रुपये था और अब 87,000 रुपये हो गया है। ऑफिस खर्च के लिए 75,000 रुपये हर महीने मिलते हैं, जो पहले 60,000 रुपये थे। संसद या कमेटी की बैठक में जाने के लिए हर दिन का भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। इसके साथ ही उन्हें साल में 34 मुफ्त हवाई टिकट, फ्री रेल पास, 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी भी मिलता है। फोन और इंटरनेट के लिए भी खास भत्ता है। लोकसभा सांसदों को साल में 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल मिलते हैं। एक बार फर्नीचर के लिए भी 1.25 लाख रुपये दिए जाते हैं।
अब मंत्रियों की बात करते हैं। उनकी सैलरी भी 1.24 लाख रुपये है। उन्हें निर्वाचन भत्ता 87,000 रुपये और मासिक भत्ता 75,000 रुपये मिलता है। कुल मिलाकर उनकी आय 2.86 लाख रुपये तक पहुंचती है। पहले यह 2.30 लाख रुपये थी। लेकिन मंत्रियों को सांसदों की तरह ऑफिस भत्ता या फर्नीचर अलाउंस नहीं मिलता। यह अंतर इसलिए है, क्योंकि मंत्रियों को सरकारी घर और दूसरी सुविधाएं अलग से मिलती हैं। फिर भी, सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी (MPs Salary Hike) की खबर ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। कई युवा यह जानना चाहते हैं कि क्या यह बढ़ोतरी सही है, जब देश में महंगाई की बात हो रही है।
इस बढ़ोतरी का एक और पहलू है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती की थी। यह कटौती एक साल तक चली थी। उस वक्त सांसदों ने इसे देश की मदद के लिए स्वीकार किया था। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद सैलरी को फिर से बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से जरूरी थी। पहले सांसद खुद अपनी सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते थे, लेकिन 2018 में यह नियम खत्म कर दिया गया। अब यह कोस्ट इन्फ्लेशन के आधार पर तय होती है। इस बदलाव ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।
यह कहानी सिर्फ सैलरी की नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी की भी है, जो सांसदों के कंधों पर है। सांसदों की सैलरी (MPs Salary) और भत्तों की यह बढ़ोतरी आज की युवा पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे नेता वाकई इतने पैसे के हकदार हैं। हर महीने 2.81 लाख रुपये की यह रकम उनके काम को आसान बनाने के लिए है, ताकि वे जनता की सेवा में कोई कसर न छोड़ें। इस खबर ने सियासत और आम लोगों के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है।
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