मुंबई के मुलुंड में कोर्ट ने PAP योजना को लागू करने से मना कर दिया है। इस फैसले से नाराज़ होकर स्थानीय लोग अब भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
मुलुंड के लोग BMC की PAP योजना का दिसंबर 2023 से ही विरोध कर रहे हैं। इस योजना में धारावी के निवासियों को भी मुलुंड में बसाने का प्रस्ताव है। इस योजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोर्ट में PIL भी लगाई थी।
मुंबई में बड़ी परियोजनाओं के चलते जो लोग प्रभावित होते हैं, उनके लिए BMC ने एक पुनर्वास योजना बनाई है। इसी योजना को लेकर मुलुंड के निवासी और हाई कोर्ट के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी। कोर्ट द्वारा इस योजना पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद निवासी काफी नाराज़ हैं। मुलुंड के लोग पिछले साल दिसंबर से PAP योजना का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ PIL भी दायर की थी, लेकिन गुरुवार के फैसले ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया है।
निवासियों का मानना है कि इस योजना से मुलुंड में पहले से ज्यादा भीड़भाड़ हो जाएगी और शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। कोर्ट ने हालांकि अपने फैसले में शहर के विकास के लिए ऐसी योजनाओं की ज़रुरत पर ज़ोर दिया है। निवासी अब और सख्त कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए शनिवार को होने वाली बैठक में भूख हड़ताल जैसे विकल्पों पर बात करेंगे।
अपने फैसले में, कोर्ट ने शहर में बढ़ती आबादी और आधारभूत ढांचा विकसित करने की ज़रुरत पर भी ध्यान दिलाया। फरवरी के महीने में मुलुंड के निवासियों ने इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर कर एक बड़ा लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था।
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मुलुंड में PAP योजना के चलते काफी तनाव की स्थिति है। हाई कोर्ट के इस फैसले से निवासियों का गुस्सा और बढ़ सकता है। लगता है कि कोर्ट का फैसला और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के बीच यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी।
