Mumbai ONTV News: वानखेड़े स्टेडियम की लीज 30 साल के लिए बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के साथ वित्तीय विवाद शुरू हो गया है। एमसीए का तर्क है कि सरकार ने अनुचित कीमत तय की है, जबकि सरकार का कहना है कि किराया निर्धारित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
विवाद के मुख्य बिंदु:
सरकार ने स्टेडियम की लीज 30 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
एमसीए को 1.52 करोड़ रुपये की वार्षिक फीस का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
एमसीए का तर्क है कि स्टेडियम की सीमित विकास क्षमता के कारण, ये किराया अनुचित है।
सरकार का कहना है कि किराया निर्धारित करने के लिए जिमखाना लीज़ नीति का उपयोग किया गया है, जो एक उचित प्रक्रिया है।
एमसीए के तर्क:
स्टेडियम तटीय विनियमन क्षेत्र II नियमों के अधीन है, जिसके कारण इसकी विकास क्षमता सीमित है।
सरकार ने स्टेडियम के प्लॉट का मूल्य 714 करोड़ रुपये अनुमानित किया है, जो 2017 में किए गए मूल्यांकन से 50% कम है।
एमसीए पहले ही बीकेसी में एक मनोरंजन परिसर के लिए MMRDA को सालाना 9.33 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा है। (Mumbai ONTV News)
सरकार के तर्क:
किराया निर्धारित करने के लिए जिमखाना लीज़ नीति का उपयोग किया गया है, जो एक पारदर्शी और उचित प्रक्रिया है।
20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक की भूमि रखने वाले जिमखाना “ए” श्रेणी में आते हैं और उन्हें आधार मूल्य के 1% के बराबर किराया देना पड़ता है।
हर पांच साल में प्लॉट के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, किराया सालाना 4% बढ़ जाएगा।
अगले कदम:
एमसीए ने सरकार को पत्र लिखकर किराये की राशि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
यदि एमसीए और सरकार के बीच विवाद सुलझ नहीं पाता है, तो मामला अदालत में जा सकता है। (Mumbai ONTV News)
