नवी मुंबई के नए विकास प्लान को लेकर बवाल मच गया है। शहर के चिंतित निवासियों ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखकर अपनी चिंताओं को सामने रखा है। इस पत्र में लोगों ने ना सिर्फ NMMC द्वारा प्रस्तावित बदलावों को रोकने की गुज़ारिश की है, बल्कि शहर के तट के किनारे मौजूद मैंग्रोव को बचाने के लिए उन्हें वन विभाग को सौंपने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पत्र को मिलने की पुष्टि तो कर दी है, पर अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है।
नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने हाल ही में अपना पहला विकास प्लान जारी किया है, जो पिछले 33 साल से लंबित था। इस योजना का मकसद अगले दो दशकों में शहर के विकास और तरक्की की रूपरेखा तैयार करना है। यातायात में सुधार, बुनियादी सुविधाओं में बदलाव, किफायती आवास के विकल्प – ये कुछ इस योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं।
हालांकि, शहर के निवासी NMMC द्वारा प्रस्तावित बदलावों से खुश नहीं हैं, खास तौर पर नेरुल नोड में किए गए बदलावों को लेकर काफी रोष है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार इन बदलावों को मंज़ूरी दे देती है, तो वो सीएम से मिलकर उनको अपनी बात सुनाना चाहते हैं। मूल रूप से, लोगों को चिंता है कि इन बदलावों की वजह से पाम बीच रोड के किनारे मौजूद मैंग्रोव और प्राकृतिक हरित क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। यह जगह कई स्थानीय और प्रवासी पक्षियों (जैसे फ्लेमिंगो) का भी बसेरा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि NMMC का ये प्लान पर्यावरण संरक्षण के कानूनी सुरक्षा उपायों की धज्जियां उड़ाता है। उन्होंने नेरुल के सेक्टर-60 में एक झील वाले इलाके (‘चनाक्य लेक’) को आवासीय क्षेत्र में बदलने के प्रस्ताव का ज़िक्र करते हुए कहा है कि यह बॉम्बे हाईकोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि इस झील को आवासीय इस्तेमाल के लिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह कास्टल रिजर्वेशन ज़ोन (CRZ) के अंतर्गत आती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NMMC की इस योजना से शहर के प्राकृतिक सौंदर्य का सत्यानाश होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है!
