महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की संख्या में अचानक पांच लाख की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 में इस योजना के तहत 2.46 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 2.41 करोड़ रह गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, विभिन्न कारणों से इन महिलाओं को अपात्र पाया गया है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पहले से दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच इन अपात्र महिलाओं के खातों में कुल 450 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार इस राशि को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अब योजना के योग्य नहीं हैं, वे भविष्य में इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी, लेकिन उनके खाते में पहले जमा की गई राशि उनसे वापस नहीं मांगी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, पांच लाख महिलाओं को योजना के तहत अपात्र पाया गया है, जिनमें मुख्य रूप से ये कारण सामने आए हैं। लगभग 1.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक आयु की थीं, जो योजना की पात्रता से बाहर हो गईं। 1.6 लाख महिलाओं के पास चार पहिया वाहन था या वे अन्य सरकारी योजनाओं जैसे नमो शेतकरी योजना की लाभार्थी थीं। करीब 2.3 लाख महिलाएं पहले से ही संजय गांधी निराधार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही थीं, जिससे वे लाडकी बहिन योजना के लिए अयोग्य हो गईं।
महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 में लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। महिला के नाम पर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है और किसी भी लाभार्थी से पहले दी गई राशि वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखती। हालांकि, भविष्य में पात्रता की जांच अधिक सख्ती से की जाएगी ताकि योजना का लाभ केवल सही लाभार्थियों को मिले। सरकार का मानना है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक बदलाव किए जाते रहेंगे।
लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। हालांकि, हाल ही में पात्रता नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे पांच लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले से प्राप्त राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में पात्रता की जांच को और कड़ा किया जाएगा।
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