26 Lakh Ineligible in Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने करीब 26 लाख महिलाओं को इस योजना के लिए अयोग्य घोषित किया है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये जानकारी दी है। इन अयोग्य लाभार्थियों की सूची को जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है, ताकि उनकी जांच हो सके।
ये योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। इसके तहत 21 से 65 साल की उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लेकिन जांच में पता चला कि कई लोग गलत तरीके से इस योजना का फायदा उठा रहे थे। कुछ परिवारों में दो से ज्यादा लोग लाभ ले रहे थे। हैरानी की बात है कि 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया और कुछ को पैसे भी मिल गए।
अदिति तटकरे ने कहा कि जिला कलेक्टर इन 26.34 लाख लाभार्थियों की जांच करेंगे। अगर कोई महिला वास्तव में पात्र पाई गई, तो उसे दोबारा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग गलत जानकारी देकर पैसे ले रहे थे, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सलाह से कार्रवाई होगी।
इस बीच, एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुळे ने इस योजना में 4800 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए सुळे ने कहा कि 25 से 26 लाख लोगों को योजना से हटाया गया है, जिनमें से करीब 2 लाख पुणे के हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले आवेदन कैसे स्वीकार किए गए और अब किन आधारों पर नाम हटाए जा रहे हैं।
सुळे ने ये भी कहा कि पुरुषों के नाम इस योजना में शामिल होना चौंकाने वाला है। उन्होंने पूछा कि सरकार पुरुष और महिला आवेदकों में फर्क क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने इस मामले में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर और तंत्र पर भी सवाल उठाए। सुळे ने मांग की कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो, CAG रिपोर्ट जारी हो और सरकार एक व्हाइट पेपर लाए।
अभी तक 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को जून 2025 के लिए 1500 रुपये की किस्त मिल चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से लाभ लिया, उनसे पैसे वसूलने की बात भी सरकार ने कही है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ कहा कि ये योजना गरीब महिलाओं के लिए है और इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।
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