भारत में लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा मतदाता सूची एक बार फिर अपडेट होने जा रही है। चुनाव आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4:15 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में Special Intensive Revision (SIR) की तारीखों की घोषणा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर में वोटर लिस्ट रिवीजन की पूरी रूपरेखा साझा की जाएगी।
पहले चरण में शामिल होंगे 10 से 15 राज्य
सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में करीब 10 से 15 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 2026 में विधानसभा चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं, जो हैं असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में मतदाता सूचियों के अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
क्या है SIR?
SIR (Special Intensive Revision) चुनाव आयोग की एक नियमित लेकिन बेहद अहम प्रक्रिया है, जिसके ज़रिए मतदाता सूची को सटीक और अपडेट रखा जाता है।
इस प्रक्रिया में जिन लोगों का निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाए जाते हैं। जिन नागरिकों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके नाम जोड़े जाते हैं। जो लोग अपना निवास बदल चुके हैं या किसी अन्य क्षेत्र में चले गए हैं, उनके नाम पुराने क्षेत्र की लिस्ट से हटाए जाते हैं।
ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि देश के हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले, और किसी भी मृत या फर्जी नाम को सूची से हटाया जा सके।
क्या सभी वोटरों को दिखाने होंगे दस्तावेज़?
कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस रिवीजन के दौरान हर वोटर को अपने दस्तावेज़ दिखाने होंगे? इसका जवाब है – नहीं। अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश लिस्ट से हट गया है, तो वो अपने दस्तावेज़ दिखाकर नाम दोबारा जुड़वा सकता है। लेकिन जिनके नाम पहले से सूची में दर्ज हैं, उन्हें किसी भी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होगी।
SIR प्रक्रिया का उद्देश्य
वोटर लिस्ट रिवीजन का असली मकसद मतदाता सूची को त्रुटि-मुक्त बनाना, नए वोटरों को शामिल करना और लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) से मुलाकात कर रणनीति तय की है। साथ ही सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पिछले SIR की वोटर लिस्ट अपडेट अपलोड करें।
आज शाम 4:15 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होगी देशभर में नई वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया, जो आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकती है।
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