अगर आपने भी पुराने दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी थी तो आपके लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के पहले चरण में 2 लाख से अधिक लोगों को 754 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है।
सरकार ने पिछले साल स्टाम्प ड्यूटी बकायेदारों के लिए एक खास माफी योजना शुरू की थी। इसका मकसद पुराने दस्तावेज़ों को नियमित करने में लोगों की मदद करना है। इस योजना के तहत दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक दो चरणों में स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने में छूट दी गई थी।
योजना के पहले चरण में सरकार को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एक लाख रुपये तक की बकाया राशि पर पूरी छूट और इससे अधिक की राशि पर 50% तक की छूट का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस चरण के दौरान 2,31,305 मामलों का निपटारा हुआ और सरकार ने लगभग 278 करोड़ रुपये का राजस्व भी जुटाया।
स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाला राजस्व सरकार के लिए आय का एक बड़ा ज़रिया होता है। ‘अभय योजना’ जैसी पहल जहां आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है, वहीं सरकार के खजाने को भरने में भी मदद करती है।
पहले चरण की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना की समय-सीमा बढ़ा दी है। दूसरे चरण में भी लोगों को रियायती दर पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी भरने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि, अब छूट की दर थोड़ी कम है।
