महाराष्ट्र

सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव! मिल सकते हैं ये मंत्रालय

सुनेत्रा पवार
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महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार ने राज्य की उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये निर्णय सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आने वाले राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया बताया जा रहा है। उनकी नियुक्ति से महायुति सरकार में नए राजनीतिक समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ सुनेत्रा पवार को राज्य सरकार में आबकारी और खेल मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि उनका शपथ ग्रहण समारोह शनिवार शाम 5 बजे आयोजित किया जा सकता है।

एनसीपी की CLP बैठक आज, फैसले पर लग सकती है मुहर

इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की विधानमंडल दल (CLP) की बैठक शनिवार दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पार्टी के नेतृत्व, संगठनात्मक दिशा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर औपचारिक चर्चा हो सकती है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद सुनेत्रा पवार की नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर लग सकती है।

मुख्यमंत्री फडणवीस संभालेंगे वित्त मंत्रालय

इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एक अहम जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट सत्र से पहले वे राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने हाथ में ले सकते हैं। माना जा रहा है कि बजट तैयारियों और आर्थिक नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।

एनसीपी नेताओं की रणनीतिक पहल

सूत्र बताते हैं कि एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पार्टी की भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए रखा था। विशेष रूप से 7 फरवरी को होने वाले पुणे जिला परिषद चुनाव को देखते हुए इस कदम को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पवार परिवार के भीतर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने पर सहमति जताई। पार्टी के भीतर इसे संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सियासी संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, अब तक सरकार या पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि CLP बैठक के बाद इस पर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है।

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