Women Ownership in PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को नई ऊंचाई पर ले जाने का उद्देश्य रखता है। इस योजना में तय किया गया है कि घरों का स्वामित्व केवल महिलाओं के नाम पर होगा या फिर संयुक्त रूप से महिला को शामिल करते हुए किया जाएगा।
महिलाओं का स्वामित्व: एक क्रांतिकारी बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि महिलाओं का स्वामित्व (Women Ownership) सुनिश्चित करने के लिए घरों का पंजीकरण अब केवल महिलाओं के नाम पर किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रावधान का सख्ती से पालन होगा।
अब तक, योजना के पहले चरण में 74% घरों का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर था। सरकार ने इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह नीति समाज में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, यह महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देकर उनकी स्थिति को मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना महिला केंद्रित: सशक्तिकरण की दिशा में कदम
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। लेकिन अब सरकार ने इसे प्रधानमंत्री आवास योजना महिला केंद्रित (PMAY Women Focused) बनाते हुए घरों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पुरुषों के नाम को हटा दिया है।
दूसरे चरण में, योजना का पूरा ध्यान महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व देने पर है। यह निर्णय न केवल उन्हें सशक्त बनाएगा, बल्कि परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका को भी मजबूत करेगा।
स्वामित्व प्रक्रिया और नई पहलें
दूसरे चरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत, सरकार ने 2024 का आवास प्लस सर्वे शुरू किया है, जिसमें पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी आवेदन योजना के तहत होगा, वह या तो महिला के नाम पर होगा या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष दोनों के नाम पर। इस बदलाव को लागू करने के लिए एक नया एप भी लांच किया गया है, जिससे पात्र परिवार खुद आवेदन कर सकेंगे।
सर्वे के आधार पर, अगले चरण में 2 करोड़ नए घर बनाए जाने हैं। इन घरों का स्वामित्व महिलाओं का स्वामित्व (Women Ownership) सिद्धांत के अनुसार तय होगा।
सशक्तिकरण के लाभ
इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं अब न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना महिला केंद्रित (PMAY Women Focused) होने से ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरों के पंजीकरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जाएगा। पारदर्शिता के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया भी तैयार की गई है। यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ समाज में न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करती है।
महत्वपूर्ण जानकारी
पुरुषों के नाम पर पंजीकरण बंद।
आवास प्लस सर्वे 2024 लागू।
महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा।
ग्रामीण घरों के लिए स्वयं आवेदन की सुविधा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का यह नया रूप न केवल घरों का निर्माण करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का भी एक मजबूत आधार तैयार करता है।
