Affordable Voice and SMS-Only Plans: आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन, कई लोग इंटरनेट डेटा (Internet Data) का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उन्हें कॉलिंग और एसएमएस के लिए डेटा वाले महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक नया नियम पेश किया है।
इस नियम के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान जारी करना अनिवार्य होगा, जो केवल वॉयस कॉल (Voice Call) और एसएमएस (SMS) के लिए हों। यह कदम उन ग्राहकों को राहत देगा जो इंटरनेट डेटा का उपयोग नहीं करते, खासकर बुजुर्ग और ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
TRAI का मानना है कि मौजूदा समय में ज्यादातर रिचार्ज प्लान में डेटा शामिल होता है, जिससे ऐसे ग्राहक जो केवल कॉल और मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, अनावश्यक रूप से महंगे प्लान का खर्च उठाने के लिए मजबूर होते हैं।
उदाहरण के तौर पर, कई वरिष्ठ नागरिक जिनके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहले से मौजूद है, उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर कॉल और मैसेज की जरूरत होती है। लेकिन, डेटा के बिना कोई उपयुक्त प्लान न होने के कारण वे भी डेटा वाले प्लान खरीदने को मजबूर थे।
TRAI के नए नियमों की खास बातें
नए नियम के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा रिचार्ज प्लान लाना होगा जो केवल वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए हो।
- लंबी वैधता:
अब ये प्लान 90 दिनों की बजाय 365 दिनों तक की वैधता वाले हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। - सस्ता विकल्प:
ग्राहकों के पास ऐसे प्लान का विकल्प होगा जो सिर्फ उन्हीं सेवाओं के लिए चार्ज करेगा, जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। - डेटा का इस्तेमाल न करने वाले ग्राहकों को फायदा:
TRAI का यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। इससे इंटरनेट समावेशन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटा और केवल इंटरनेट के लिए अलग प्लान भी जारी किए जा सकते हैं।
छोटे रिचार्ज कूपन की भी सुविधा
इसके अलावा, TRAI ने यह भी निर्देश दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन जारी करें। पहले कंपनियों को केवल 10 रुपये और इसके गुणक में ही रिचार्ज कूपन जारी करने की अनुमति थी।
क्या होंगे इसके फायदे?
इस नए नियम से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार प्लान का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा:
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते प्लान उपलब्ध होंगे।
- ऐसे ग्राहक जो ब्रॉडबैंड पर निर्भर हैं, उन्हें डेटा प्लान के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
- उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से ही रिचार्ज कर पाएंगे।
सरकार की डिजिटल पहल पर कोई प्रभाव नहीं
TRAI ने स्पष्ट किया है कि इस कदम से सरकार की डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) की योजना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां पहले की तरह डेटा और कॉलिंग के लिए अलग-अलग प्लान पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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