महाराष्ट्र

मराठी भाषा के सम्मान के लिए अमित ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से की अनोखी मांग

अमित ठाकरे
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महाराष्ट्र में मराठी भाषा को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मराठी भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार से एक अहम मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में मुख्यद्वार पर अनिवार्य रूप से लिखने का आग्रह किया है। आइए, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।

अमित ठाकरे ने उठाई मराठी भाषा की आवाज
मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने के बाद इसे और बढ़ावा देने की जरूरत को अमित ठाकरे ने बखूबी समझा है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील और अन्य अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के नाम मराठी में और स्पष्ट रूप से उनके मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किए जाएं।

अमित का कहना है कि मराठी भाषा को उसका उचित सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। ये कदम न केवल मराठी भाषा को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा।

मराठी में नामपट क्यों जरूरी?
मराठी भाषा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। अमित ठाकरे का मानना है कि जब स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के नाम मराठी में लिखे जाएंगे, तो ये भाषा को नई पहचान देगा। इससे न केवल स्थानीय लोग मराठी के प्रति गर्व महसूस करेंगे, बल्कि ये युवाओं को अपनी मातृभाषा से जोड़े रखने में भी मदद करेगा।

उनके ज्ञापन में ये भी जोर दिया गया है कि नामपट उचित आकार में और स्पष्ट रूप से लिखे जाएं, ताकि हर कोई इसे आसानी से पढ़ सके। ये छोटा सा कदम मराठी भाषा के सम्मान को बढ़ाने में बड़ा बदलाव ला सकता है।

मराठी भाषा का गौरव और भविष्य
मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब समय है कि इसे हर क्षेत्र में और मजबूती से लागू किया जाए। अमित ठाकरे की ये मांग महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को दर्शाती है, जो अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं।

ये पहल न केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित है, बल्कि ये समाज के हर वर्ग को मराठी भाषा के महत्व को समझाने का एक प्रयास है। अगर सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है, तो ये मराठी भाषा के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

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