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महाराष्ट्र डांस बार विवाद: गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर लगे गंभीर आरोप

योगेश कदम
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महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। उन पर अपनी मां के नाम पर लाइसेंस लेकर सावली डांस बार संचालित करने का इल्जाम है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कदम परिवार ने सावली बार का ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस वापस कर दिया। अब शिवसेना (यूबीटी) ने इस मुद्दे पर कदम के इस्तीफे की मांग की है।

शिवसेना (यूबीटी) की मांग: योगेश कदम का इस्तीफा
शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने लाइसेंस सरेंडर को सबूत मानते हुए कहा, “ये साबित करता है कि हमारे आरोप सही थे। योगेश कदम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असहाय दिख रहे हैं और कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।” परब ने ये भी कहा कि गृह राज्य मंत्री, जिन्हें कानून का रक्षक माना जाता है, वही कानून तोड़ रहे हैं।

अनिल परब ने सौंपे सबूत
पिछले मंगलवार को अनिल परब ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और सबूत पेश किए। इनमें ये दावा किया गया कि योगेश कदम अपनी मां के नाम पर डांस बार चला रहे हैं। इसके अलावा, जगबुदड़ी नदी से निकाली गई रेत, जो गरीब किसानों के लिए थी, उसे कथित तौर पर कदम परिवार से जुड़े रत्नागिरी के एक डेंटल कॉलेज में भेजा गया।

परब की चेतावनी: कार्रवाई नहीं तो गंभीर परिणाम
शुक्रवार को परब ने कदम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाया, तो इसे डांस बार के समर्थन के रूप में देखा जाएगा। परब ने कहा, “पुलिस भी राजनीतिक दबाव में है। कदम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैंने सभी सबूत सीएम को सौंप दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।”

डांस बार में अश्लीलता के आरोप
परब ने दावा किया कि सावली बार में बार गर्ल्स द्वारा अश्लील डांस किया जाता था और पैसे फेंके जाते थे। उन्होंने कहा, “ये जानकारी पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर में दर्ज है। मुझे ये डेटा आरटीआई के जरिए मिला। छापेमारी के दौरान 22 बार डांसरों, 22 ग्राहकों और चार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कदम का दावा है कि बार कोई और चलाता है, लेकिन मालिक की जिम्मेदारी तो उसी की होती है।” परब ने ये भी बताया कि पुलिस के पास डांस बार की वीडियो फुटेज मौजूद है।

ये मामला महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर रहा है। शिवसेना (यूबीटी) ने योगेश कदम के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री की चुप्पी सवाल उठा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।

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