महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) से जुड़ा मामला बेहद गंभीर हो गया है। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को करीब आठ साल से वेतन और रिटायरमेंट का बकाया नहीं मिलने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने संस्था से जुड़े 44 शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की जांच CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को सौंपने का आदेश दिया है। कर्मचारियों का कुल बकाया 400 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
8 साल से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारी
ये पूरा मामला पुणे की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और उसके अंतर्गत संचालित 44 शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा है। इन संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी लंबे समय से वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का इंतजार कर रहे हैं।
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले आठ साल से नियमित भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से कई कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि करीब 220 याचिकाएं इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं।
13 शिक्षकों की आत्महत्या का भी अदालत ने किया जिक्र
सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की स्थिति पर अदालत ने गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि वेतन और अन्य बकाया नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है। कई कर्मचारियों को इलाज और परिवार का खर्च चलाने के लिए भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अदालत में ये बात भी सामने आई कि आर्थिक संकट के चलते संस्था से जुड़े करीब 13 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। इस स्थिति को गंभीर बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की आजीविका और उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
400 करोड़ रुपये कहां गए? हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
बॉम्बे हाईकोर्ट ने संस्था के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जब 44 शैक्षणिक संस्थान लगातार संचालित हो रहे थे और वहां विद्यार्थियों से फीस भी ली जा रही थी, तो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे क्यों नहीं थे?
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई कि कर्मचारियों के वेतन के लिए उपलब्ध धनराशि को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया हो सकता है। अदालत ने इस बात की भी जांच जरूरी बताई कि संस्था के फंड का इस्तेमाल कहीं दूसरे कारोबार या विदेश में तो नहीं किया गया।
दिवाली से पहले 60 करोड़ देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ
सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के लिए दिवाली से पहले करीब 60 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, अदालत के अनुसार ये वादा पूरा नहीं किया गया और कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिला।
हाईकोर्ट ने इस रवैये को गंभीरता से लेते हुए संस्था के प्रबंधन पर नाराजगी जताई। अदालत ने ये भी कहा कि उसके पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया।
बैंक खाते और संपत्तियां फ्रीज, ट्रस्टियों पर भी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने जांच के दौरान सिंहगढ़ एजुकेशन सोसाइटी और उससे जुड़े ट्रस्टियों के बैंक खाते, निवेश और शेयरहोल्डिंग फ्रीज रखने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा संस्था के अध्यक्ष और मुख्य ट्रस्टी मारुति नवले समेत आठ ट्रस्टियों को अदालत की अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
अदालत ने ट्रस्टियों को पासपोर्ट जमा करने और पुणे से बाहर नहीं जाने का निर्देश भी दिया है। उन्हें नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को कहा गया है।
विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए प्रशासनिक कदम
हाईकोर्ट ने केवल कर्मचारियों के बकाये तक मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को भी ध्यान में रखा है। अदालत ने शिक्षा विभाग को स्कूलों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने या विद्यार्थियों को दूसरी संस्थाओं में समायोजित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
तकनीकी शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही EPF अधिकारियों और महाराष्ट्र के धर्मादाय आयुक्त को भी अपने स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
19 नवंबर तक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट देने का निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI, ED और आयकर विभाग को संस्था के वित्तीय लेनदेन, फंड के इस्तेमाल और ट्रस्टियों की संपत्तियों की जांच करने को कहा है। अदालत ने इन एजेंसियों से 19 नवंबर 2026 तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
फिलहाल ये मामला महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में कर्मचारियों के अधिकारों और संस्थानों की वित्तीय जवाबदेही को लेकर एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जांच में ये स्पष्ट होगा कि 400 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं हुआ और संस्था के वित्तीय लेनदेन में वास्तव में क्या अनियमितताएं हुईं।
नोट: अदालत की टिप्पणियां फिलहाल प्रथम दृष्टया निष्कर्षों पर आधारित हैं। वित्तीय गड़बड़ी और फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
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