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किसानों के लिए फडणवीस सरकार का बड़ा कदम, 4.15 लाख किसानों को मिल सकता है कर्जमाफी का लाभ

कर्जमाफी
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महाराष्ट्र में किसानों को दिवाली से पहले राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कर्जमाफी की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2026 के तहत 4.15 लाख किसानों को लाभ देने की तैयारी है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने वित्त विभाग से करीब 4,000 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी है। इसके साथ ही सूखा प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है। इन दोनों कदमों से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

4.15 लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ देने की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्जमाफी योजना के तहत पात्र किसानों को राहत देने की प्रक्रिया जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना के दायरे में करीब 25 लाख किसानों की पहचान की गई है। इनमें से 15,85,493 किसानों को अब तक लाभ मिल चुका है।

सरकार की ओर से इस योजना के तहत अब तक 13,275 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। अब 4.15 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ देने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई है।

कर्जमाफी का लाभ उन पात्र किसानों को मिलने की उम्मीद है, जिनकी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

किन किसानों को मिल सकती है कर्जमाफी?

योजना के तहत पात्र किसानों के दो लाख रुपये तक के बकाया फसल ऋण को माफ करने का प्रावधान है। हालांकि, इसका लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।

जिन किसानों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक उनके खाते में कर्जमाफी का लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें अगली प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, राज्य में करीब 4.82 लाख किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित बताई गई है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक और संबंधित सहकारी विभाग से संपर्क कर अपनी पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

सूखा प्रभावित किसानों को भी मिलेंगे 5,000 रुपये

कर्जमाफी के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुकों के पात्र किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता दी जाएगी।

इस योजना से करीब 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस सहायता के लिए उन किसानों को पात्र माना गया है, जिनकी फसलों को निर्धारित आकलन के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। अंतिम पात्रता संबंधित सरकारी नियमों और फसल नुकसान के आकलन पर निर्भर करेगी।

मराठवाड़ा के किसानों को सबसे अधिक लाभ

कर्जमाफी योजना के तहत अब तक मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। इस क्षेत्र के करीब 6.27 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत सहायता दी जा चुकी है।

महाराष्ट्र में कम बारिश, फसल नुकसान और खेती की बढ़ती लागत के कारण कई किसान आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कर्जमाफी और सूखा राहत की सहायता किसानों को तत्काल वित्तीय सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

किसानों के लिए आगे क्या?

राज्य सरकार की ओर से कर्जमाफी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी, ई-केवाईसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति जांच लें, ताकि सहायता मिलने में अनावश्यक देरी न हो।

ध्यान देने वाली बात: कर्जमाफी और 5,000 रुपये की सूखा राहत दो अलग-अलग सहायता योजनाएं हैं। दोनों के लिए पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए किसानों को अपने नाम की पुष्टि और भुगतान की स्थिति के लिए संबंधित सरकारी विभाग या बैंक से जानकारी लेनी चाहिए।

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