जालना, 11 जून 2025: प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों, दिव्यांगों, और विधवा महिलाओं के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हुए भूख हड़ताल शुरू की है। आज इस हड़ताल का चौथा दिन है, और पूरे महाराष्ट्र से उन्हें समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दलों से लेकर राजनीतिक हलकों तक, बच्चू कडू की मांगें चर्चा का केंद्र बन गई हैं।
राज्य भर से मिल रहा समर्थन
बच्चू कडू के इस आंदोलन को न केवल आम जनता, बल्कि कई बड़े नेता भी समर्थन दे रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बच्चू कडू से फोन पर बात की और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। इस बातचीत को एनसीपी नेता नितेश कराले मास्टर ने संभव बनाया। सूत्रों के अनुसार, आज कई अन्य नेता भी कडू के धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं।
क्या हैं बच्चू कडू की 17 प्रमुख मांगें?
बच्चू कडू ने सरकार के सामने 17 मांगें रखी हैं, जो किसानों, दिव्यांगों, विधवाओं, और वंचित समुदायों के कल्याण से जुड़ी हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- किसानों की कर्ज माफी: सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
- दिव्यांग और विधवाओं के लिए मानदेय: दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए।
- कृषि उत्पादों पर सब्सिडी: आपातकालीन संकट में कर्ज माफी और एमएसपी पर 20% सब्सिडी प्रदान की जाए।
- 6 अप्रैल 2023 के निर्णय लागू हों: इस तारीख की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सरकारी निर्णय लिए जाएं।
- गरीबों के लिए आवास: वंचित समूहों और गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण आवास अनुदान: शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास इकाइयों के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।
- आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए सहायता: उनके परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद और पूर्ण कर्ज माफी के लिए अलग बोर्ड बनाया जाए।
- दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार: सभी दिहाड़ी मजदूरों को मनरेगा में शामिल किया जाए, फलों की फसलों को 3:5 अनुपात में जोड़ा जाए, और 1,000 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए।
- संजय गांधी योजना: पात्र लाभार्थियों को तत्काल पूरी राशि दी जाए।
- किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति: किसानों के बेटे-बेटियों के लिए अलग छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाए।
- दिव्यांगों के लिए आरक्षण: सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण लागू हो।
- ओबीसी आरक्षण: सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित हो।
- कृषि बीमा योजना: लाभ सीधे किसानों के खाते में जाए, और 50% से अधिक प्रीमियम सरकार वहन करे।
- मुफ्त खाद और बीज: किसानों को मुफ्त खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएं।
- बिजली बिल माफी: कृषि के लिए बिजली बिल माफ हों और निर्बाध बिजली आपूर्ति हो।
- गारंटीकृत मूल्य: किसानों की उपज को सरकारी खरीद केंद्रों पर गारंटीकृत मूल्य पर खरीदा जाए।
- धनगर समुदाय के लिए आरक्षण: तत्काल आरक्षण लागू हो और नौकरियों में 13% आरक्षण दिया जाए।
आंदोलन की गूंज महाराष्ट्र में
बच्चू कडू का यह आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहा है। उनकी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी, या यह आंदोलन और तेज होगा? यह देखना बाकी है। फिलहाल, बच्चू कडू अपने समर्थकों के साथ डटकर इस लड़ाई को जारी रखने के मूड में हैं।
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