Enemy Property Act: साल 2025 में पटौदी खानदान, खासतौर पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के लिए परेशानियों से भरा साबित हो रहा है। हाल ही में उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ और ठीक होते ही उन्हें एक और बुरी खबर ने घेर लिया। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी लगभग 15000 करोड़ की संपत्ति (15000 Crore Property) को शत्रु संपत्ति घोषित कर जब्त करने जा रही है। इस विवाद ने आम लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं कि शत्रु संपत्ति कानून (Enemy Property Act) आखिर क्या है और यह सैफ अली खान की संपत्ति पर क्यों लागू हो रहा है। आइए, इस कानून और इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी को सरल भाषा में समझते हैं।
शत्रु संपत्ति कानून (Enemy Property Act) क्या है?
शत्रु संपत्ति कानून (Enemy Property Act) भारत सरकार द्वारा 1965 में लागू किया गया एक विशेष कानून है। इसका उद्देश्य उन नागरिकों की संपत्ति को जब्त करना है, जो भारत के दुश्मन देशों जैसे पाकिस्तान (Pakistan) और चीन (China) चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। भारत सरकार ने यह कानून मुख्यतः 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध और चीन के साथ हुए युद्ध के बाद लागू किया।
इस कानून के तहत, जो भी व्यक्ति भारत छोड़कर दुश्मन देश में बस गया और वहां की नागरिकता ले ली, उसकी अचल संपत्तियां जैसे जमीन, मकान और चल संपत्तियां जैसे सोना और शेयर, “शत्रु संपत्ति” घोषित कर दी जाती हैं।
पटौदी खानदान की संपत्ति पर विवाद
पटौदी खानदान की संपत्ति भोपाल, मध्य प्रदेश के कोहेफिजा इलाके से लेकर चिकलोद तक लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है। इसका मूल्य लगभग 15000 करोड़ रुपये आंका गया है। यह संपत्ति भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान की थी। भारत के बंटवारे के समय, आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं और वहां की नागरिकता ले ली। इस कारण उनकी संपत्ति को “शत्रु संपत्ति” की श्रेणी में डाल दिया गया।
हालांकि, आबिदा सुल्तान के भारत छोड़ने के बाद, उनकी छोटी बहन साजिदा सुल्तान को उनकी उत्तराधिकारी घोषित किया गया। साजिदा की शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई, जिससे यह संपत्ति पटौदी खानदान से जुड़ गई। साजिदा सुल्तान सैफ अली खान की दादी थीं। लेकिन चूंकि इस संपत्ति का मूल स्वामित्व आबिदा सुल्तान का था, इसलिए इसे शत्रु संपत्ति माना जा रहा है।
शत्रु संपत्ति कानून का उद्देश्य
भारत सरकार ने यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मन देशों के नागरिकों की संपत्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक था ताकि इसका उपयोग भारत के खिलाफ न हो सके। सरकार ने इन संपत्तियों को जब्त कर उनका इस्तेमाल देशहित में करने का निर्णय लिया।
कौन-कौन सी संपत्तियां आती हैं शत्रु संपत्ति की श्रेणी में?
शत्रु संपत्ति कानून के तहत, सिर्फ अचल संपत्ति जैसे जमीन और मकान ही नहीं, बल्कि चल संपत्तियां जैसे सोना, नकदी, और शेयर भी आती हैं।
अब तक, भारत में लगभग 12,611 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तानी नागरिकों की हैं, जबकि 126 संपत्तियां चीनी नागरिकों से संबंधित हैं।
सरकार की संपत्ति जब्ती प्रक्रिया
2020 में, भारत सरकार ने शत्रु संपत्तियों को बेचने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अब तक शत्रु संपत्तियों को बेचकर 3400 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करना और शत्रु संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है।
क्या होगा सैफ अली खान की संपत्ति का?
मध्य प्रदेश सरकार ने सैफ अली खान की 15000 करोड़ की इस संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर यह संपत्ति पूरी तरह शत्रु संपत्ति घोषित कर दी जाती है, तो इसे सरकार अपने अधिकार में ले लेगी।
हालांकि, यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है। सैफ अली खान और उनके परिवार के पास इस संपत्ति पर अपना दावा साबित करने का मौका होगा। अगर वे यह साबित कर पाते हैं कि यह संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है, तो इसे जब्त होने से बचाया जा सकता है।
क्या पटौदी खानदान की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी?
नहीं, पटौदी खानदान की अन्य संपत्तियां, जो शत्रु संपत्ति कानून के दायरे में नहीं आतीं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कानून केवल उन्हीं संपत्तियों पर लागू होता है, जिनका स्वामित्व दुश्मन देशों के नागरिकों के नाम पर होता है।
शत्रु संपत्ति कानून (Enemy Property Act) एक ऐसा कानून है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित में लागू किया गया था। हालांकि, सैफ अली खान के लिए यह स्थिति मुश्किलें पैदा कर रही है। उनके परिवार की भोपाल स्थित 15000 करोड़ की संपत्ति को सरकार जब्त करने की प्रक्रिया में है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी लड़ाई में कौन विजेता बनता है। सैफ अली खान और पटौदी परिवार के लिए यह वक्त कठिन है, लेकिन कानून के आधार पर ही इस विवाद का समाधान होगा।
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