HC Orders Action on Thane Illegal Constructions: ठाणे शहर, जो मुंबई के पड़ोस में अपनी तेजी से बढ़ती आबादी और विकास के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर मुद्दे के कारण सुर्खियों में है। अवैध निर्माण (Illegal Constructions, अवैध निर्माण) की समस्या ने इस शहर को जकड़ लिया है, और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ठाणे नगर निगम (TMC) के आयुक्त को शहर के सभी वार्डों, विकासशील क्षेत्रों, और हरित क्षेत्रों में अवैध संरचनाओं का सर्वेक्षण करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो ठाणे नगर निगम को एक अलग व्यवस्था (Separate Governance Machinery, अलग शासन व्यवस्था) के तहत संचालित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह फैसला न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए, बल्कि हर उस नागरिक के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो शहर के नियोजित विकास में विश्वास रखता है।
यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब एक वरिष्ठ नागरिक, सुभद्रा रामचंद्र ताकले ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि मumbra क्षेत्र में उनकी लगभग साढ़े पांच एकड़ जमीन को “भू-माफिया” ने हड़प लिया और उस पर बिना किसी अनुमति के 17 अवैध संरचनाएं बना दी गईं। यह सुनकर कोर्ट ने न केवल आश्चर्य व्यक्त किया, बल्कि ठाणे नगर निगम की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण बिना नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि शहर में कानून का शासन भी मौजूद है।
सुभद्रा की याचिका में बताया गया कि उनकी जमीन पर बने इन अवैध निर्माणों में फ्लैट और दुकानें बनाई गई हैं, जिन्हें बेचकर निर्दोष खरीदारों को ठगा गया है। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग अवैध निर्माणों में संपत्ति खरीदते हैं, वे लालची खरीदार हैं और उन्हें कानूनी अधिकारों का दावा करने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। इस मामले ने न केवल भू-माफिया की मनमानी को उजागर किया, बल्कि उन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए, जो इन गतिविधियों को अनदेखा कर रहे थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने एक अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी को ठाणे नगर निगम के आयुक्त की उपस्थिति में सुभद्रा की जमीन का तत्काल निरीक्षण करने का आदेश दिया। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई बाधा न आए। इस निरीक्षण की रिपोर्ट 19 जून को होने वाली अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को उन नगर निगम अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने इन अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया। इस जांच की रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर कोर्ट में जमा की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि हरित क्षेत्रों और उन जगहों पर, जहां निर्माण की अनुमति नहीं है, विशेष ध्यान देना होगा। यदि ऐसी जगहों पर अवैध संरचनाएं पाई गईं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। यह निर्देश शहर के पर्यावरण और नियोजित विकास को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठाणे जैसे शहर, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है, में हरित क्षेत्रों का संरक्षण बेहद जरूरी है। अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि शहर की बुनियादी सुविधाओं पर भी दबाव डालते हैं।
कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को एक सख्त चेतावनी दी कि यदि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मानना पड़ेगा कि निगम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत एक अलग शासन व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यह चेतावनी न केवल ठाणे नगर निगम के लिए, बल्कि सभी नगर निकायों के लिए एक सबक है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना होगा।
यह मामला ठाणे के निवासियों के लिए भी एक जागरूकता का संदेश है। शहर में अवैध निर्माणों की समस्या कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है, लेकिन प्रशासन की ढिलाई और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यह समस्या बढ़ती गई। अब, जब हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि ठाणे में अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी। यह न केवल सुभद्रा जैसे लोगों के लिए न्याय की जीत होगी, बल्कि यह शहर के हर उस नागरिक के लिए राहत की बात है, जो एक सुरक्षित और नियोजित ठाणे में रहना चाहता है।
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