Maharashtra 35 Lakh Homes Policy: महाराष्ट्र में हर किसी को अपना घर देने का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने एक नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत अगले पांच साल, यानी 2030 तक, 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और महाराष्ट्र को झोपड़पट्टियों से मुक्त करने में मदद मिलेगी।
इस नई पॉलिसी को ‘मेरा घर-मेरा अधिकार’ नाम दिया गया है। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, मजदूरों और छात्रों को किफायती घर देना है। सरकार ने बुधवार को इस बारे में शासन निर्णय जारी किया। इस पॉलिसी को 20 मई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली थी। इसके लिए महाआवास निधि को 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।
महाराष्ट्र देश का तीसरा सबसे बड़ा और आबादी में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे घरों की जरूरत भी बढ़ गई है। इस पॉलिसी में खास तौर पर झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास और पुनर्विकास पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि 2026 तक हर जिले में सर्वे होगा ताकि घरों की जरूरत का सही अंदाजा लगाया जा सके।
इस पॉलिसी में कई खास बातें हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखकर घर बनाए जाएंगे। मजदूरों और छात्रों के लिए किफायती किराए के घरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, गृह निर्माण परियोजनाओं की जानकारी के लिए एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी खास योजनाएं होंगी।
निजी कंपनियों को इस योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने कई लुभावने ऑफर दिए हैं। इसमें सिंगल विंडो क्लीयरेंस, 1% जीएसटी, 2.5 तक एफएसआई, 10% व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, डेवलपमेंट टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी में राहत, पहले 10 साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और छात्र हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 100% टैक्स छूट शामिल है।
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद है महाराष्ट्र को झोपड़पट्टियों से मुक्त करना। सरकार का दावा है कि ये योजना न सिर्फ गरीबों को घर देगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जा सकेगा?
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