Maharashtra Government Performance: महाराष्ट्र, भारत की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर, हमेशा से अपनी तेज रफ्तार और प्रगति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार चर्चा का विषय है राज्य सरकार के 48 विभागों का 100 दिन का प्रदर्शन, जिसने न केवल सुर्खियां बटोरीं, बल्कि यह भी दिखाया कि प्रशासनिक मशीनरी कितनी तेजी से जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। 5 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार की कमान संभाली थी, और उन्होंने हर विभाग के लिए पहले 100 दिनों में लक्ष्य पूरे करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस महाराष्ट्र सरकार प्रदर्शन (Maharashtra Government Performance) की समीक्षा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने की, जिसके नतीजे अब सामने हैं। आइए, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं।
यह कहानी उस महत्वाकांक्षी योजना से शुरू होती है, जिसे मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लागू किया। उनका मकसद था प्रशासन को और पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाना। इसके लिए हर विभाग को 100 दिनों के भीतर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल काम की गति को बढ़ाना था, बल्कि यह मापना भी था कि प्रत्येक विभाग कितनी कुशलता से अपने वादों और योजनाओं को समय पर पूरा कर पाता है। इस प्रक्रिया में एक प्रशासनिक सूचकांक तैयार किया गया, जिसके आधार पर विभागों के प्रदर्शन को मापा गया।
समीक्षा के नतीजों ने कई लोगों को चौंकाया। कुल 48 विभागों में से 12 ने अपने सभी लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया। इनमें जल संसाधन, गृह, ग्रामीण विकास, पशुपालन, बंदरगाह, उच्च और तकनीकी शिक्षा, श्रम, वस्त्र, सांस्कृतिक कार्य, खनन, डेयरी विकास और रोजगार गारंटी योजना जैसे विभाग शामिल हैं। इन विभागों ने न केवल समय पर अपने कार्य पूरे किए, बल्कि यह भी साबित किया कि सही दिशा और नेतृत्व के साथ प्रशासन कितना प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जल संसाधन विभाग ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण परियोजनाओं को तेजी से लागू किया, वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को अमल में लाया।
हालांकि, हर कहानी में कुछ उतार-चढ़ाव होते हैं। समीक्षा में यह भी सामने आया कि आठ विभाग 60 प्रतिशत से कम अंक हासिल कर पाए। इनमें सामान्य प्रशासन (24 प्रतिशत), शहरी विकास (34 प्रतिशत), और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (33 प्रतिशत) जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। खास बात यह है कि ये विभाग क्रमशः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और अजित पवार के पास हैं। यह नतीजा कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इन विभागों में क्या कमी रही। माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन में नौकरशाही की जटिलताओं और शहरी विकास में भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों ने प्रगति को धीमा किया।
कुल मिलाकर, 48 विभागों का औसत प्रदर्शन 78 प्रतिशत रहा। इसका मतलब है कि 902 निर्धारित कार्यों में से 706 कार्य पूरे किए गए। यह आंकड़ा अपने आप में प्रभावशाली है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में कितनी मेहनत की। 18 विभागों ने 80 से 99 प्रतिशत के बीच प्रदर्शन किया, जिनमें ऊर्जा, उद्योग, राजस्व, परिवहन, स्कूल शिक्षा, खाद्य और औषधि प्रशासन, विमानन, कौशल विकास, महिला और बाल विकास, कृषि, मत्स्य पालन, चिकित्सा शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी, सहकारिता, आबकारी, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विभाग शामिल हैं। इन विभागों ने अपनी योजनाओं को लगभग पूरा किया, लेकिन कुछ छोटी-मोटी बाधाओं के कारण पूर्ण अंक से चूक गए।
10 विभागों का प्रदर्शन 60 से 80 प्रतिशत के बीच रहा। इनमें मराठी भाषा, लोक निर्माण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पर्यटन, आवास, सामाजिक न्याय, जल और मृदा संरक्षण, खेल और युवा कल्याण, जनजातीय कल्याण, और पर्यावरण विभाग शामिल हैं। इन विभागों ने अपने लक्ष्यों की ओर अच्छी प्रगति दिखाई, लेकिन कुछ तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, पर्यटन विभाग ने नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दW जल्दी से शुरू करें और पैसा कमाएं।2025 में, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp पर वीडियो बनाकर पैसे कमाने का मौका!
मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि यह समीक्षा एक बार की प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने इसे एक सतत निगरानी प्रणाली का हिस्सा बताया, जिसका मकसद प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों का प्रदर्शन कमजोर रहा, उनके लिए बाधाओं को पहचानकर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह बयान न केवल उनकी जवाबदेही को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार जनता के प्रति कितनी गंभीर है।
यह समीक्षा महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक आईना है। यह दिखाती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासन कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। 12 विभागों की शानदार सफलता एक प्रेरणा है, वहीं कमजोर प्रदर्शन वाले विभागों की चुनौतियां यह बताती हैं कि अभी और काम बाकी है। यह प्रक्रिया न केवल सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाती है, बल्कि जनता को यह भी विश्वास दिलाती है कि उनके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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